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Una News: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कर्मचारियों की फीकी रहेगी दिवाली
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पिछले पांच माह से कर्मचारियों को पड़े वेतन के लाले
प्रदेश के 26 ब्लॉकों में कार्यरत कर्मचारी केंद्र सरकार की योजना का करते आ रहे हैं संचालन
विभिन्न ब्लाकों में अकाउंटेंट, जेई, कंप्यूटर ऑपरेटर किए तैनात
जसवीर ठाकुर
ऊना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कर्मचारियों की दिवाली फीकी ही रहेगी। इस स्कीम के कर्मचारियों को पिछले 5 महीने से वेतन के लाले पड़े हैं। वहीं, इस योजना में तैनात महिला कर्मचारी भी करवाचौथ पर मायूस हैं। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के 26 ब्लॉकों में कनिष्ठ अभियंता लेखाकार और कंप्यूटर ऑपरेटर जिला से लेकर ब्लॉक स्तर तक तैनात किए गए हैं। लेकिन, वेतन न मिलने से महंगाई के इस दौर में परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। ऊपर से अक्तूबर के त्योहारी बेला पर आस लगाए बैठे कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। भारत सरकार की ओर से इस योजना का संचालन हिमाचल प्रदेश में किया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश में चिह्नित किए गए 26 ब्लॉकों में वाटर शेड प्लांटेशन कृषि उपकरण सहित अन्य खेतीबाड़ी से जुड़े कामकाज को अंजाम दिया जाता है और इसके लिए उक्त कर्मचारी की नियुक्तियां की गई हैं। वेतन न मिलने से कर्मचारियों के हाथ खड़े हो गए हैं। केंद्र की ओर से बजट का पर्याप्त प्रावधान किया गया है लेकिन हिमाचल सरकार की ओर से आगे कर्मचारियों को वेतन जारी नहीं किया गया है। उधर, परियोजना की निदेशक सोनिया कुमारी का कहना है कि जल्द ही इस स्कीम के तहत तैनात किए गए कर्मचारियों को वेतन जारी कर दिया जाएगा। यह योजना पांच साल के लिए हिमाचल में लागू की गई है। जिसमें कृषि से जुड़े कामकाज हिमाचल प्रदेश के 26 ब्लॉकों में किए जाते हैं। जल्द ही फीडबैक लेकर प्राथमिकता के आधार पर कर्मचारियों को वेतन जारी करने का प्रयास किया जाएगा।
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प्रदेश के 26 ब्लॉकों में कार्यरत कर्मचारी केंद्र सरकार की योजना का करते आ रहे हैं संचालन
विभिन्न ब्लाकों में अकाउंटेंट, जेई, कंप्यूटर ऑपरेटर किए तैनात
जसवीर ठाकुर
ऊना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कर्मचारियों की दिवाली फीकी ही रहेगी। इस स्कीम के कर्मचारियों को पिछले 5 महीने से वेतन के लाले पड़े हैं। वहीं, इस योजना में तैनात महिला कर्मचारी भी करवाचौथ पर मायूस हैं। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के 26 ब्लॉकों में कनिष्ठ अभियंता लेखाकार और कंप्यूटर ऑपरेटर जिला से लेकर ब्लॉक स्तर तक तैनात किए गए हैं। लेकिन, वेतन न मिलने से महंगाई के इस दौर में परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। ऊपर से अक्तूबर के त्योहारी बेला पर आस लगाए बैठे कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। भारत सरकार की ओर से इस योजना का संचालन हिमाचल प्रदेश में किया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश में चिह्नित किए गए 26 ब्लॉकों में वाटर शेड प्लांटेशन कृषि उपकरण सहित अन्य खेतीबाड़ी से जुड़े कामकाज को अंजाम दिया जाता है और इसके लिए उक्त कर्मचारी की नियुक्तियां की गई हैं। वेतन न मिलने से कर्मचारियों के हाथ खड़े हो गए हैं। केंद्र की ओर से बजट का पर्याप्त प्रावधान किया गया है लेकिन हिमाचल सरकार की ओर से आगे कर्मचारियों को वेतन जारी नहीं किया गया है। उधर, परियोजना की निदेशक सोनिया कुमारी का कहना है कि जल्द ही इस स्कीम के तहत तैनात किए गए कर्मचारियों को वेतन जारी कर दिया जाएगा। यह योजना पांच साल के लिए हिमाचल में लागू की गई है। जिसमें कृषि से जुड़े कामकाज हिमाचल प्रदेश के 26 ब्लॉकों में किए जाते हैं। जल्द ही फीडबैक लेकर प्राथमिकता के आधार पर कर्मचारियों को वेतन जारी करने का प्रयास किया जाएगा।