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Una News: डीए, मेडिकल बिल और ऑफलाइन जीवन प्रमाणपत्र बहाल करने की मांग
Tue, 07 Jul 2026 12:39 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Tue, 07 Jul 2026 12:39 AM IST
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दौलतपुर चौक (ऊना)। हिम-आंचल पेंशनर्स संघ ब्लॉक गगरेट की बैठक रविवार को दौलतपुर चौक में ब्लॉक प्रधान राम पाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पेंशनरों से जुड़े विभिन्न लंबित मामलों पर विस्तार से चर्चा करते हुए प्रदेश सरकार से शीघ्र समाधान की मांग की गई। इस दौरान सर्वसम्मति से कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए।
बैठक में पेंशनरों ने सरकार से जुलाई 2023 से जनवरी 2026 तक लंबित महंगाई भत्ते (डीए) की किस्तों का जल्द भुगतान करने की मांग की। इसके साथ लंबे समय से लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं मेडिकल बिलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने की आवश्यकता भी उठाई गई। संघ ने मांग उठाई कि 70, 75 तथा उसके बाद निर्धारित आयु पूरी करने वाले पेंशनरों को नियमानुसार 5, 10 एवं 15 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ बिना देरी के प्रदान किया जाए। इसके अलावा 20 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित मामलों का भी शीघ्र निस्तारण करने की मांग की गई।
बैठक में राज्य सरकार द्वारा जीवन प्रमाणपत्र केवल डिजिटल माध्यम से जमा करवाने की व्यवस्था पर भी चिंता व्यक्त की गई। वक्ताओं ने कहा कि अधिकांश वरिष्ठ नागरिक डिजिटल तकनीक से पूरी तरह परिचित नहीं, जिस कारण उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संघ ने सरकार से आग्रह किया कि पूर्व की भांति ऑफलाइन माध्यम से भी जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा बहाल की जाए।
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बैठक में मुख्य प्रेस सचिव सतदेव पराशर, प्रदेश महासचिव ओमराज कंवर, कृपाल सिंह डडवाल, पिरथी चंद रतन, रघुवीर सिंह, कैलाश कुमार, सुरेश भारद्वाज, तरसेम सिंह, हरबंस सिंह, जीत सिंह उपस्थित रहे।
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बैठक में पेंशनरों ने सरकार से जुलाई 2023 से जनवरी 2026 तक लंबित महंगाई भत्ते (डीए) की किस्तों का जल्द भुगतान करने की मांग की। इसके साथ लंबे समय से लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं मेडिकल बिलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने की आवश्यकता भी उठाई गई। संघ ने मांग उठाई कि 70, 75 तथा उसके बाद निर्धारित आयु पूरी करने वाले पेंशनरों को नियमानुसार 5, 10 एवं 15 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ बिना देरी के प्रदान किया जाए। इसके अलावा 20 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित मामलों का भी शीघ्र निस्तारण करने की मांग की गई।
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बैठक में राज्य सरकार द्वारा जीवन प्रमाणपत्र केवल डिजिटल माध्यम से जमा करवाने की व्यवस्था पर भी चिंता व्यक्त की गई। वक्ताओं ने कहा कि अधिकांश वरिष्ठ नागरिक डिजिटल तकनीक से पूरी तरह परिचित नहीं, जिस कारण उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संघ ने सरकार से आग्रह किया कि पूर्व की भांति ऑफलाइन माध्यम से भी जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा बहाल की जाए।
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बैठक में मुख्य प्रेस सचिव सतदेव पराशर, प्रदेश महासचिव ओमराज कंवर, कृपाल सिंह डडवाल, पिरथी चंद रतन, रघुवीर सिंह, कैलाश कुमार, सुरेश भारद्वाज, तरसेम सिंह, हरबंस सिंह, जीत सिंह उपस्थित रहे।
