Una News: अनुसूचित जाति और जनजाति विकास निगम के लिए शीघ्र हो बोर्ड का गठन

तेलंगाना की तर्ज पर एससी-एसटी विकास निधि के लिए विशेष अधिनियम लाने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी





ऊना। हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान से मंगलवार को गुरु रविदास महासभा हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश चंद भाटिया के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने आयोग अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपते हुए अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण मांगों को उनके समक्ष रखा।

मुख्य मांगों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम के लिए शीघ्र बोर्ड का गठन करने, योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रशासनिक दक्षता के लिए बजटीय संसाधनों में बढ़ोतरी और जनसंख्या के अनुपात में विशेष बजटीय प्रावधान सुनिश्चित करने का आग्रह शामिल रहा। प्रतिनिधिमंडल ने तेलंगाना मॉडल के अनुरूप हिमाचल प्रदेश में भी एससी-एसटी विकास निधि के लिए विशेष अधिनियम लाए जाने की मांग की, जिससे राज्य के कुल बजट का 33 प्रतिशत अनुसूचित वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए सुनिश्चित किया जा सके।

आयोग के अध्यक्ष कुलदीप धीमान ने प्रतिनिधिमंडल की सभी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक सुना और उन्हें राज्य में सामाजिक समरसता और समावेशी विकास के लिए अत्यंत आवश्यक करार दिया। उन्होंने आश्वस्त किया कि आयोग इन सभी विषयों को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाएगा। इस अवसर पर आयोग के सदस्य अधिवक्ता दिग्विजय मल्होत्रा एवं अधिवक्ता विजय डोगरा, सदस्य सचिव विनय मोदी उपस्थित रहे। प्रतिनिधंडल में प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश चंद भाटिया के साथ श्री गुरु रविदास महासभा के पदाधिकारी हरि राम हीर, ऊना महासभा की अध्यक्ष शकुंतला संधू , रिटायर्ड तहसीलदार बलदेव, खंड इकाई कांगड़ा के अध्यक्ष कमल सरोच, उपाध्यक्ष प्रताप व अन्य सदस्य साथ रहे।