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Una News: मनरेगा और आरडीजी बजट में कटौती को लेकर जताया रोष
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केंद्र की मोदी सरकार हिमाचल के साथ कर रही सौतेला व्यवहार : गौतम
ऊना। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक शुक्रवार को चलोला में प्रधान देशराज गौतम की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा और आरडीजी बजट में कटौती को लेकर विरोध जताया गया।
जिलाध्यक्ष गौतम ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हिमाचल प्रदेश के साथ अन्याय और सौतेला व्यवहार कर रही है। बजट में कटौती प्रदेश की कांग्रेस सरकार को कमजोर करने की साजिश है। उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में जनकल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता दे रही है।
सुख आश्रय योजना, जल विद्युत परियोजनाएं और सामर्थ्य योजना जैसी पहलों से प्रदेशवासियों को सीधे लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि हाल ही में आई आपदा में 358 लोगों की जान गई और कई परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हुए। ऐसे में मुख्यमंत्री की ओर से मकान निर्माण सहायता राशि को 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 7.50 लाख रुपये करना सराहनीय कदम है। इसके अलावा मेडिकल सहायता और गरीब कन्याओं के विवाह के लिए वित्तीय सहयोग जैसी योजनाओं से आम जनता को राहत मिली है। आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनरेगा के बजट में कटौती कर गरीबों के रोजगार पर चोट कर रही है। वर्ष 2005 में पूर्व यूपीए सरकार की ओर से शुरू की गई मनरेगा योजना गरीबों को रोजगार की गारंटी देने के उद्देश्य से लाई गई थी, लेकिन वर्तमान में इसके स्वरूप में बदलाव कर पंचायतों के अधिकारों को सीमित किया जा रहा है।
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जिलाध्यक्ष ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार अपने जनविरोधी फैसले वापस नहीं लेती है, तो कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन शुरू करेगी और गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेगी। जनता आने वाले समय में जनविरोधी नीतियों का जवाब देगी।
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ऊना। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक शुक्रवार को चलोला में प्रधान देशराज गौतम की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा और आरडीजी बजट में कटौती को लेकर विरोध जताया गया।
जिलाध्यक्ष गौतम ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हिमाचल प्रदेश के साथ अन्याय और सौतेला व्यवहार कर रही है। बजट में कटौती प्रदेश की कांग्रेस सरकार को कमजोर करने की साजिश है। उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में जनकल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता दे रही है।
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सुख आश्रय योजना, जल विद्युत परियोजनाएं और सामर्थ्य योजना जैसी पहलों से प्रदेशवासियों को सीधे लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि हाल ही में आई आपदा में 358 लोगों की जान गई और कई परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हुए। ऐसे में मुख्यमंत्री की ओर से मकान निर्माण सहायता राशि को 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 7.50 लाख रुपये करना सराहनीय कदम है। इसके अलावा मेडिकल सहायता और गरीब कन्याओं के विवाह के लिए वित्तीय सहयोग जैसी योजनाओं से आम जनता को राहत मिली है। आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनरेगा के बजट में कटौती कर गरीबों के रोजगार पर चोट कर रही है। वर्ष 2005 में पूर्व यूपीए सरकार की ओर से शुरू की गई मनरेगा योजना गरीबों को रोजगार की गारंटी देने के उद्देश्य से लाई गई थी, लेकिन वर्तमान में इसके स्वरूप में बदलाव कर पंचायतों के अधिकारों को सीमित किया जा रहा है।
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जिलाध्यक्ष ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार अपने जनविरोधी फैसले वापस नहीं लेती है, तो कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन शुरू करेगी और गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेगी। जनता आने वाले समय में जनविरोधी नीतियों का जवाब देगी।