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Solan News: एचआरटीसी पेंशनरों के देय जल्द करें भुगतान
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सोलन में एचआरटीसी पेंशनरों की बैठक में मांगों पर चर्चा
वित्तीय देनदारियों में देरी पर जताया रोष
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन की सोलन इकाई की मासिक बैठक अध्यक्ष प्रेम सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में संगठन के मुख्य सलाहकार अशोक वर्मा, प्रधान सुरेश ठाकुर और महासचिव जगदीश चंद ठाकुर सहित गणमान्य पदाधिकारी और वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे।
बैठक में एक ओर सरकार के रवैये पर असंतोष जताया गया, वहीं मुख्यमंत्री के साथ हाल ही में हुई बैठक के सकारात्मक नतीजों पर भी चर्चा हुई। बैठक में सदस्यों ने प्रदेश सरकार और परिवहन प्रबंधन के प्रति गहरा आक्रोश व्यक्त किया। वक्ताओं का कहना था कि पेंशनरों की मांगों को लेकर लंबे समय से नकारात्मक और ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है। वित्तीय देनदारियों में हो रही इस अत्यधिक देरी के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों में भारी निराशा व तनाव का माहौल है। 7 जून को सचिवालय में मुख्यमंत्री और संयुक्त संघर्ष समिति के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें पेंशनरों की वित्तीय देनदारियों को लेकर निर्णय और सहमतियां बनी हैं। इसमें पेंशनरों के लंबे समय से रुके हुए मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए 20 करोड़ रुपये की राशि तुरंत जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा भविष्य में हर महीने पेंशन का समय पर भुगतान सुचारू रखने के लिए 23 करोड़ रुपये की विशेष ग्रांट अलग से जारी की जाएगी।
लिखित आदेश मिलने तक जारी रहेगा आंदोलन
बैठक में बताय कि चार में से दो मुख्य मांगों पर सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश जारी हो चुके हैं, जबकि शेष मसलों को सुलझाने के लिए एक महीने के भीतर दोबारा बैठक बुलाई जाएगी। संगठन ने स्पष्ट किया कि जब तक निर्णयों की आधिकारिक प्रोसीडिंग (लिखित सरकारी आदेश) सामने नहीं आ जाती, तब तक शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन स्थगित नहीं किया जाएगा।
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वित्तीय देनदारियों में देरी पर जताया रोष
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन की सोलन इकाई की मासिक बैठक अध्यक्ष प्रेम सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में संगठन के मुख्य सलाहकार अशोक वर्मा, प्रधान सुरेश ठाकुर और महासचिव जगदीश चंद ठाकुर सहित गणमान्य पदाधिकारी और वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे।
बैठक में एक ओर सरकार के रवैये पर असंतोष जताया गया, वहीं मुख्यमंत्री के साथ हाल ही में हुई बैठक के सकारात्मक नतीजों पर भी चर्चा हुई। बैठक में सदस्यों ने प्रदेश सरकार और परिवहन प्रबंधन के प्रति गहरा आक्रोश व्यक्त किया। वक्ताओं का कहना था कि पेंशनरों की मांगों को लेकर लंबे समय से नकारात्मक और ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है। वित्तीय देनदारियों में हो रही इस अत्यधिक देरी के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों में भारी निराशा व तनाव का माहौल है। 7 जून को सचिवालय में मुख्यमंत्री और संयुक्त संघर्ष समिति के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें पेंशनरों की वित्तीय देनदारियों को लेकर निर्णय और सहमतियां बनी हैं। इसमें पेंशनरों के लंबे समय से रुके हुए मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए 20 करोड़ रुपये की राशि तुरंत जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा भविष्य में हर महीने पेंशन का समय पर भुगतान सुचारू रखने के लिए 23 करोड़ रुपये की विशेष ग्रांट अलग से जारी की जाएगी।
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लिखित आदेश मिलने तक जारी रहेगा आंदोलन
बैठक में बताय कि चार में से दो मुख्य मांगों पर सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश जारी हो चुके हैं, जबकि शेष मसलों को सुलझाने के लिए एक महीने के भीतर दोबारा बैठक बुलाई जाएगी। संगठन ने स्पष्ट किया कि जब तक निर्णयों की आधिकारिक प्रोसीडिंग (लिखित सरकारी आदेश) सामने नहीं आ जाती, तब तक शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन स्थगित नहीं किया जाएगा।
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