फोरलेन के लिए गिरेंगे चार सौ भवन

बद्दी-नालागढ़ हाईवे के 16 किलोमीटर मार्ग पर लोगों की भूमि का मूल्यांकन पहले ही स्पेशल लैंड एक्वीजिशन सेल द्वारा किया जा चुका है। 24 गांवों के तहत 125 करोड़ रुपये की धनराशि केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी की जा चुकी है। इसमें से 65 करोड़ की धनराशि भूमी मालिकों के खातों में जमा करवाई जा चुकी है। अब इस हाईवे के तहत आने वाले भवनों, अन्य कार्यालयों सहित स्ट्रक्चरों का मूल्यांकन कार्य किया जा रहा है,। इसका मुआवजा बनाकर केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
पिंजौर बददी नालागढ़ एनएच के फोरलेन बनने में कई बड़े भवन और भूमि इसकी जद में आ रहे हैं। इनकी संख्या करीब चार सौ है। इसमें मकान, दुकानें और अन्य भवन शामिल हैं। एनएच से फोरलेन बनाने के लिए इस मार्ग की एनएच के मध्य से 45 मीटर भूमि ली जानी है। इसे मौजूदा सड़क के मध्य से दोनों ओर साढ़े 22 मीटर जमीन लिया जाएगा। विभाग के मुताबिक पिंजौर से नालागढ़ तक बनने वाले 38 किमी फोरलेन के तहत 104 पुलियों का निर्माण होगा, 16 छोटे पुल और 5 बड़े पुलों का निर्माण होगा। इसमें 15 सर्विस लेन होगी, जिससे संपर्क मार्गों और अन्य जगहों पर जाने के लिए वाहन चालकों को आसानी होगी। नालागढ़-स्वारघाट फोरलेन में भी पुलियों, छोटे पुल और बड़े पुलों सहित ओवरहेड की सुविधाएं भी मिलेंगी।

65 करोड़ प्रभावितों के खाते में स्थानांतरित
स्पेशल लैंड एक्वीजिशन यूनिट के ओएसडी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुभाष सकलानी और भू अर्जन अधिकारी रिटायर्ड तहसीलदार कुंदन सिंह लालटा ने कहा कि चार चरणों में नालागढ़ से बद्दी तक के सभी गांवों की अधिगृहीत जमीन का मुआवजा बनाकर केंद्र सरकार को भेज दिया है। 24 गांवों की मंजूर हुई करीब 125 करोड़ की मुआवजा राशि में से 65 करोड़ प्रभावितों के खाते में स्थानांतरित कर दी है।

मुआवजा हो चुका है तय : एसडीएम
लैंड एक्वीजिशन के अधिकृत अधिकारी एवं एसडीएम नालागढ़ आशुतोष गर्ग ने कहा कि हाईवे से फोरलेन निर्माण में आने वाली जमीनों का मुआवजा निर्धारित हो चुका है। यह राशि वितरित की जा रही है। अब इस हाईवे के तहत आने वाले स्ट्रक्चरों का मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके लिए इवेल्यूवेटर की अगुवाई वाली टीम कार्य कर रही है।