सांसद के समक्ष रखा फोरलेन निर्माण के लिए दोबारा निशानदेही का मामला

धर्मपुर में संघर्ष समिति की बैठक में गूंजे मुद्दे कहा- फोरलेन के बाद दोबारा से तैयार भवनों में लगा रहे निशान
एनएचएआई कर रहा कार्य, अपने कब्जे में कर रहे लोगों की जमीन
अमर उजाला ब्यूरो
धर्मपुर (सोलन)। परवाणू-सोलन फोरलेन संघर्ष समिति और एनएचएआई के बीच जाबली में देर शनिवार बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता सांसद वीरेंद्र कश्यप ने की। संघर्ष समिति के अध्यक्ष जेसी शर्मा और एनएचएआई प्रोजेक्ट डायरेक्टर पीडी स्वामी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने सांसद के सामने अपनी मांगों को रखा। उन्होंने बताया कि परवाणू से सोलन फोरलेन निर्माण से प्रभावित परिवारों ने दोबारा से अपने भवनों का निर्माण कर दिया है। लेकिन इन भवनों पर एनएचएआई ने दोबारा निशानदेही की है। इससे प्रभावित परिवारों में हड़कंप मच गया है। समिति के लोगों का कहना है कि फोरलेन ने अपना क्षेत्र कवर कर लिया है लेकिन एनएचएआई अभी भी उससे बाहर जाकर निर्मित भवनों पर निशानदेही कर अपना कब्जा दिखा रहा है। जिन प्रभावित परिवारों के भवनों को एनएचएआई ने कब्जे में लिया था, उसका मुआवजा दे दिया गया है। प्रभावित परिवारों ने अपनी बाकी बची भूमि पर अपने रहने के लिए या अपना कारोबार शुरू करने के लिए दोबारा भवन बनाए हैं। अब उन्हें बेवजह एनएचएआई परेशान कर रहा है। समिति ने समस्या के निपटारे की सरकार से मांग की है। इस मौके पर एनएचएआई दिनेश पुनिया, प्रमोद धरोच, जीआर कंपनी के डिप्टी प्रोजेक्ट डारेक्टर उमेश कुमार, कृपाल सिंह, मनोज कुमार, सुरेंद्र स्याल, सुरजीत सिंह, रूपेंद्र कौर, प्रदीप गुप्ता, प्रताप सिंह, प्रमोद अग्रवाल आदि मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री के समक्ष रखा मामला
एनएचएआई की मनमानी को लेकर संघर्ष समिति ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल की अध्यक्षता में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी मामले को उठाया। इसके बाद भी अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि छह मार्च को वह दिल्ली में केंद्रीय सड़क भूतल व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर मामला उठाएंगे और लोगों को राहत देने की कोशिश की जाएगी।
उधर, एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पीडी स्वामी ने कहा कि यह कार्रवाई केंद्रीय अधिकारियों से आए आदेशों के बाद की जा रही है। इसमें राहत के लिए उन्हें अपने अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी। वहीं केंद्रीय आदेशों के बाद ही इस मामले में आगामी कार्रवाई होगी।