जल्द बदलेगा छावनी परिषदों में अ्रगेजों का बनाया हुआ कानून

बोले, अंग्रेजों के वक्त का लागू है अधिनियम
जोगेंद्र कुमार
सुबाथू (सोलन)।
छावनी क्षेत्र में रह रहे लोगों की समस्याओं का हल जल्द होने की उम्मीद है। छावनी क्षेत्रों में रहने वाले लोग दशकों से कई समस्याओं को झेलने को मजबूर हैं। लोग घरों का निर्माण तक नहीं कर सकते न ही उनकी मरम्मत कर पाते। यही नहीं वह कई सरकारी योजनाओं से भी महरूम हैं। लेकिन अब लोगों को आस है कि उनकी समस्याएं जल्द खत्म हो सकती हैं।
दिल्ली छावनी में देश की पहली महिला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में छावनी क्षेत्र की समस्याओं को भी उठाया गया। बैठक में छावनी अधिनियम 2006 के बदलाव को लेकर देश के 62 छावनी परिषदों ने मांग की। सात छावनी क्षेत्रों के उपाध्यक्षों ने रक्षा मंत्री निर्मला सीता रमण के समक्ष अपने सांसदों के माध्यम से यह प्रस्ताव रखा है। बैठक के दौरान देश भर से आए कई सांसदों ने सैन्य क्षेत्रों में रहने वाले छावनी क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को उठाया। प्रतिनिधियों ने कहा कि छावनी क्षेत्रों में यह कानून ब्रिटिश सरकार के समय से चला रहा है। सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सेना को छावनी क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का हल करने के लिए और कदम उठाने होंगे। बैठक में प्रदेश के छावनी उपाध्यक्षों एवं सांसद ने पत्र के माध्यम से छावनी के लोगों को पेश आ रही समस्याओं से रक्षा मंत्री निर्मला सीता रमण को अवगत करवाया है। बैठक में शामिल सुबाथू छावनी के उपाध्यक्ष दिनेश गुप्ता ने बताया की बैठक में शामिल सांसदों के आग्रह पर उम्मीद है कि जल्द ही छावनी अधिनियम में बदलाव को लेकर एक विशेष समिति बनाई जाएगी। हालांकि छावनी के लोगों की इन सभी समस्याओं को पहले भी रक्षा मंत्री कसौली दौरे के दौरान सुन चुकी हैं।

क्या है बदलाव की मांग
छावनी कर्मचारियों के तबादले का प्रावधान किया जाए, निजी एवं व्यावसायिक भवनों के निर्माण की अनुमति सरलता से मिले, छावनी के लोगों पर लगने वाले विभिन्न करों का बोझ कम किया जाए, भवन के किराये नीति में बदलाव करें, छावनी में सिविलियन एरिया को अलग निकाय बनाया जाए।