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जिला प्रशासन की कमेटी रखेगी यूनियन का रिकॉर्ड
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जिला प्रशासन की कमेटी रखेगी यूनियन का रिकॉर्ड
यूनियन वर्चस्व को लेकर हो रहे झगड़ों के बाद लिया निर्णय
उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद प्रशासन गठित की कमेटी
अमर उजाला ब्यूरो
परवाणू (सोलन)। परवाणू में यूनियन वर्चस्व को लेकर हो रहे झगड़ों को रोकने के निर्देश उच्च न्यायालय जिला प्रशासन को दिए हैं। इसके लिए परवाणू में एक बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता एडीएम सोलन विवेक चंदेल ने की। इसमें परवाणू की यूनियन के वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण रखने के लिए एक कमेटी गठित की गई है। बैठक के बाद एडीएम की ओर से परवाणू में प्रेसवार्ता भी आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों पर अमल करने के लिए अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया है। परवाणू में ट्रकों के रोजाना आगमन का सारा रिकॉर्ड गठित कमेटी रखेगी। इसमें 6 से 10 लोगों को इस काम में लगाने के लिए कहा हैं। इसके साथ इस के संचालन पर जो खर्चा होगा, वह जिलाधिकारी सोलन वहन करेंगे। इसके साथ कमेटी परवाणू में वाहनों की आसानी से आवाजाही तय करने के लिए इसमें शामिल सभी पक्षों से बात कर 19 मार्च को उच्च न्यायालय में इसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस मौके पर श्रम अधिकारी जितेंद्र बिंद्रा, पीएल नेगी, सहायक आयुक्त परवाणू डॉ. विक्रम नेगी, डीएसपी परवाणू योगेश रोल्टा, सहायक क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट अधिकारी राकेश सिंघा आदि मौजूद रहे।
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यूनियन वर्चस्व को लेकर हो रहे झगड़ों के बाद लिया निर्णय
उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद प्रशासन गठित की कमेटी
अमर उजाला ब्यूरो
परवाणू (सोलन)। परवाणू में यूनियन वर्चस्व को लेकर हो रहे झगड़ों को रोकने के निर्देश उच्च न्यायालय जिला प्रशासन को दिए हैं। इसके लिए परवाणू में एक बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता एडीएम सोलन विवेक चंदेल ने की। इसमें परवाणू की यूनियन के वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण रखने के लिए एक कमेटी गठित की गई है। बैठक के बाद एडीएम की ओर से परवाणू में प्रेसवार्ता भी आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों पर अमल करने के लिए अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया है। परवाणू में ट्रकों के रोजाना आगमन का सारा रिकॉर्ड गठित कमेटी रखेगी। इसमें 6 से 10 लोगों को इस काम में लगाने के लिए कहा हैं। इसके साथ इस के संचालन पर जो खर्चा होगा, वह जिलाधिकारी सोलन वहन करेंगे। इसके साथ कमेटी परवाणू में वाहनों की आसानी से आवाजाही तय करने के लिए इसमें शामिल सभी पक्षों से बात कर 19 मार्च को उच्च न्यायालय में इसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस मौके पर श्रम अधिकारी जितेंद्र बिंद्रा, पीएल नेगी, सहायक आयुक्त परवाणू डॉ. विक्रम नेगी, डीएसपी परवाणू योगेश रोल्टा, सहायक क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट अधिकारी राकेश सिंघा आदि मौजूद रहे।