सोलन में जाम पर राजनीति, पार्किंग का हल्ला बोल

मालरोड पर दोहरी दीवार से चंबाघाट तक करीब चार किलोमीटर के फासले को पूरा करने में गाड़ियों को 45 मिनट का रिकॉर्ड समय लग रहा है। शहर की कुल पंजीकृत आबादी करीब 60 हजार है और यहां वाहनों की संख्या दस हजार को पार कर चुकी है। इसके लिए पार्किंग के प्रबंध पूरे नहीं हैं। नगर नियोजन के नियमों को दरकिनार करते हुए बसे सोलन में ज्यादातर लोगों ने घर में पार्किंग नहीं बनाई है। नगर परिषद ने कुछ मोहल्लों में पार्किंग के प्रबंध किए हैं। लेकिन इनकी जगह काफी कम है और वाहनों की तादाद ज्यादा है। नप ने माल रोड़ पर पुलिस चौकी के ठीक सामने सड़क को ही पार्किंग में बदल दिया है और यहां बाकायदा सड़क पर गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग फीस वसूली जाती है।
सोलन शहर को जाम से निजात दिलवाने के लिए यहां से बस अड्डे को शिमला-सोलन-चंडीगढ़ हाइवे पर बनाया गया। लेकिन बस स्टैंड खाली होने के बाद खाली पड़ी जगह का इस्तेमाल पार्किंग के रूप में नहीं हो सका। बस स्टैंड की जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा सेना के अधीन था। इसे लेकर समझौते की बात तो होती रही लेकिन तय समय पर समाधान नहीं निकल पाया। इस वजह से शहर में मल्टी पार्किंग का मुद्दा उलझकर रह गया है। सोलन शहर को जाम से बचाने के लिए राजगढ़ मार्ग को भी शामती से बाईपास बनाया जाना था। लेकिन शामती बाईपास की योजना अभी तक पूरी नहीं हुई है।

आचार संहिता की वजह से रुका काम : शांडिल
कर्नल धनी राम शांडिल ने कहा कि शामती बाईपास का निर्माण जोरों से चल रहा है। जल्द ही इसका काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद राजगढ़ जाने वाले लोगों को जाम में फंसना नहीं पड़ेगा। राजगढ़ जाने वाले वाहनों की आवाजाही कम होने की वजह से सोलन शहर को भी राहत मिलेगी। बस स्टैंड में मल्टी पार्किंग के निर्माण को लेकर सेना के अधिकारियों से बात हो चुकी है। आचार संहिता लगने की वजह से काम शुरू नहीं हो पाया है। दोबारा सत्ता में आए तो शहर को इस समस्या से निजात दिलवाकर रहेंगे।

पांच साल में नहीं बना बाईपास : डॉ. कश्यप
भाजपा प्रत्याशी डॉ. राजेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में पार्किंग की समस्या हल नहीं हो पाई है। भाजपा ने संकल्प पत्र जारी कर मल्टी पार्किंग और शहर को जाम से निजात दिलाने का वादा किया है, जिसे अमल में लाया जाएगा। मल्टी पार्किंग और शामती बाईपास की चर्चा पिछले पांच साल से लोग सुन रहे हैं लेकिन इसका समाधान नहीं हो पाया है। लोगों को गाड़ियां खड़ी करने तक की जगह नहीं मिल रही है। सभी समस्याओं का निवारण अब मतदाता अपने मताधिकार से ही कर सकते हैं।