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Kullu News: बंजार में कामगारों ने किया प्रदर्शन
Wed, 31 Jan 2024 11:29 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
Updated Wed, 31 Jan 2024 11:29 PM IST
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उपमंडलाधिकारी बंजार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते ट्रेड यूनियनों के पदाधिकारी।
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बंजार (कुल्लू)। जिला मुख्यालय कुल्लू के बाद अब कामगारों ने उपमंडल स्तर पर भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बंजार में कामगारों ने विभिन्न ट्रेड यूनियनों के बैनर तले बुधवार को प्रदर्शन किया।
कामगारों ने बारिश के बीच कलाकेंद्र बंजार से लेकर उपमंडलाधिकारी कार्यालय तक रैली निकाली। सड़कों पर उतरकर अपने हक के लिए मांग उठाई। इंटक के जिलाध्यक्ष खीमी राम चौहान ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने एक वर्ष का समय हो गया है, लेकिन भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में निर्माण मजदूरों का पंजीकरण, नवीनीकरण और उन्हें मिलने वाली सहायता राशि आरंभ नहीं हो पाई है।
इसके बारे में अलग-अलग कामगार यूनियनों ने कई मांगपत्र सौंपे। कहा कि जब सरकार का रवैया कामगारों के प्रति ठीक नहीं है, तभी सभी पंजीकृत कामगार यूनियनों और संगठनों ने एक मंच पर साथ मिलकर संघर्ष करने की योजना बनाई है। अब कामगार अपने हकों के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं।
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कहा कि मुख्य मांगों में निर्माण कार्य के कामगारों को श्रमिक बोर्ड में पंजीकृत करने, तीन वर्षों की सहायता राशि जारी करने, फरवरी 2023 को सरकार की ओर से जारी उस अधिसूचना को रद्द करने जिसमें निर्माण कामगारों के पंजीकरण के लिए सेस (उपकर) अदायगी की शर्त लगाई गई है। बोर्ड की कार्यप्रणाली को सुचारु रूप से चलाने के लिए स्थायी अध्यक्ष और सचिव नियुक्त करने की मांग उठाई। इस दौरान अजीत राठौर, राजेश ठाकुर, भावना चौहान, नारायण आदि उपस्थित रहे। संवाद
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कामगारों ने बारिश के बीच कलाकेंद्र बंजार से लेकर उपमंडलाधिकारी कार्यालय तक रैली निकाली। सड़कों पर उतरकर अपने हक के लिए मांग उठाई। इंटक के जिलाध्यक्ष खीमी राम चौहान ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने एक वर्ष का समय हो गया है, लेकिन भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में निर्माण मजदूरों का पंजीकरण, नवीनीकरण और उन्हें मिलने वाली सहायता राशि आरंभ नहीं हो पाई है।
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इसके बारे में अलग-अलग कामगार यूनियनों ने कई मांगपत्र सौंपे। कहा कि जब सरकार का रवैया कामगारों के प्रति ठीक नहीं है, तभी सभी पंजीकृत कामगार यूनियनों और संगठनों ने एक मंच पर साथ मिलकर संघर्ष करने की योजना बनाई है। अब कामगार अपने हकों के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं।
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कहा कि मुख्य मांगों में निर्माण कार्य के कामगारों को श्रमिक बोर्ड में पंजीकृत करने, तीन वर्षों की सहायता राशि जारी करने, फरवरी 2023 को सरकार की ओर से जारी उस अधिसूचना को रद्द करने जिसमें निर्माण कामगारों के पंजीकरण के लिए सेस (उपकर) अदायगी की शर्त लगाई गई है। बोर्ड की कार्यप्रणाली को सुचारु रूप से चलाने के लिए स्थायी अध्यक्ष और सचिव नियुक्त करने की मांग उठाई। इस दौरान अजीत राठौर, राजेश ठाकुर, भावना चौहान, नारायण आदि उपस्थित रहे। संवाद