धर्मचंद चुने वाटर गार्ड यूनियन के प्रधान

इंटक प्रदेश सचिव खीमी राम चौहान कार्यकारिणी के बाद वाटर गार्ड की समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि पिछले माह प्रदेश सरकार को 17 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा गया है। जिसमें आईपीएच विभाग में पंचायत के माध्यम से लगे अंशकालिक वाटर गार्ड को दैनिक भोगी बनाए जाने की मांग की है। इस दौरान आईपीएच के मुख्य सचिव ने वाटर गार्डों को दो महीने के भीतर पालिसी बनाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि यदि दो महीने में प्रदेश सरकार ने पालिसी नहीं बनाई तो सचिवालय में भूख हड़ताल की जाएगी।