किसानसभा का मनाली में प्रदर्शन

यह प्रदर्शन सरकार की ओर से गरीब किसानों की कब्जे वाली जमीन से बेदखल करने पर किया गया। हिमाचल किसान सभा के प्रदेश सह सचिव एवं जिला महासचिव होतम सिंह सौंखला का कहना है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार उच्च न्यायालय के आदेश के तहत गरीब किसानों को उनकी कब्जे वाली जमीन से बेदखल करने के साथ ही घरों को भी उजाड़ने का काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को वास्तुस्थिति को समझते हुए उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करनी चाहिए थी। कम जमीन होने के कारण किसानों ने कुछ जमीन पर छोटे-मोटे कब्जे किए हुए हैं। सरकार उनसे कब्जे छुड़ाकर दूसरी ओर बड़ी-बड़ी कंपनियों को लीज पर दे रही है। सौंखला ने कहा कि प्रदेश में बहुत परिवार भूमिहीन हैं, जो अपनी जिंदगी भर की कमाई से घर या खोखे बना कर रह रहे हैं। किसान सभा का कहना है कि वर्तमान कांग्रेस और पूर्व भाजपा सरकार ने कोर्ट में केस चला कर किसानों को बेदखल करना शुरू कर दिया। सरकार द्वारा भूमिहीनों को दो-तीन बिस्वा भूमि देने का वादा भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

किसान सभा ने प्रदेश सरकार से ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि गरीब लोगों के घरों के बिजली-पानी के कनेक्शन न काटे जाएं और घरों को गिराना बंद किया जाए। किसान सभा ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि सरकार समय रहते किसानों के हित में कदम नहीं उठाती है तो विधानसभा सत्र के अवसर पर किसानसभा विधानसभा का घेराव करेगी। इस अवसर पर किसानसभा के पूर्व जिलाध्यक्ष भूप सिंह भंडारी, ब्लॉक किसान सभा के अध्यक्ष रोशन लाल, उपाध्यक्ष भोलाराम, सचिव अनिल कुमार, चमनलाल, ओम चंद शर्मा, जिला कोषाध्यक्ष खेमचंद सहित काफी संख्या में किसान मौजूद रहे।