कार्निवाल के नाम पर व्यापारियों से सहयोग मांगना गलत : परमार

उन्होंने कहा कि प्रदेश की वित्तीय हालत इस कदर चरमरा चुकी है कि सरकार के पास अपने ही आयोजन करवाने के पैसे नहीं बचे हैं। सवाल यह है कि क्या अब हिमाचल, कांग्रेस सरकार की जागीर बन गया है। जहां मुख्यमंत्री और उनके अफसर तय करेंगे कि किससे कितनी वसूली करनी है। परमार ने कहा कि मुख्यमंत्री जनता के साथ न्याय करने में विफल साबित हुए हैं।
जिन झूठी गारंटियों और खोखले वादों के सहारे कांग्रेस सत्ता में आई थी, वे आज मलबे में तब्दील हो चुके हैं। परमार ने चेतावनी दी कि यदि योगदान न देने वाले व्यापारियों को निरीक्षण, लाइसेंस रद्द करने या किसी भी प्रकार की प्रताड़ना का सामना करना पड़ा तो भाजपा इसे खुली राजनीतिक लड़ाई मानेगी। इस सरकारी वसूली तंत्र के खिलाफ सड़क से सदन तक आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी।