Kangra News: बैंक लोन न चुकाने पर 6.17 लाख की रिकवरी के आदेश

मामले के अनुसार एक व्यक्ति ने वर्ष 2013 में केसीसी बैंक से 3 लाख रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट ली थी, जिस पर 14.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज निर्धारित था। आरोप था कि उधारकर्ता ने ऋण खाते का नियमित संचालन नहीं किया और बार-बार कानूनी नोटिस देने के बावजूद भुगतान में कोताही बरती। मामले की सुनवाई के दौरान न तो उधारकर्ता और न ही उसका गारंटर अदालत में पेश हुए। इसके चलते अदालत ने उन्हें एकतरफा (एक्स-पार्टी) घोषित कर दिया।
रिकॉर्ड और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने माना कि 31 अक्टूबर 2019 तक कुल बकाया राशि 6.17 लाख रुपये से अधिक हो गई है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि अब प्रतिवादियों को 6,17,701 रुपये की मूल बकाया राशि पर 10.89 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और 2 प्रतिशत पेनल ब्याज (कुल 12.89 फीसदी) तब तक देना होगा, जब तक पूरी रकम चुकता नहीं हो जाती। अदालत ने यह भी साफ किया कि इस भुगतान के लिए उधारकर्ता और गारंटर संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे। अदालत ने मामले की डिक्री शीट तैयार करने के भी निर्देश जारी किए हैं।