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Kangra News: मिड-डे मील पर नहीं आएगी आंच, गैस एजेंसियों को स्कूलों में आपूर्ति के निर्देश
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धर्मशाला। जिला कांगड़ा के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील योजना के तहत गैस सिलिंडर की आपूर्ति में आ रही बाधाओं को देखते हुए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के जिला नियंत्रक पुरुषोत्तम सिंह ने जिले की सभी गैस एजेंसियों को तत्काल प्रभाव से निर्देश जारी किए हैं कि स्कूलों को गैस सिलिंडर की रिफिलिंग और डिलीवरी में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
जिला नियंत्रक ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए एक सुचारू और नियमित आपूर्ति शृंखला (सप्लाई चेन) सुनिश्चित की जाए। स्कूलों से मिल रही शिकायतों, जैसे सिलिंडर उपलब्ध न होना या रिफिलिंग में देरी, का निपटारा तुरंत करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि दोपहर का भोजन योजना बच्चों के पोषण से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है और इसमें किसी भी तरह की बाधा बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
प्रशासन के संज्ञान में आया है कि कई स्कूलों में समय पर गैस सिलिंडर न मिलने के कारण दोपहर का भोजन तैयार करने में भारी कठिनाइयां आ रही थीं। जिला नियंत्रक ने सभी संबंधित एजेंसियों को चेतावनी दी है कि यदि किसी भी एजेंसी ने इन निर्देशों की अवहेलना की या आपूर्ति में देरी बरती, तो उनके विरुद्ध नियमों के अनुसार सख्त दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने इस मामले को अत्यंत आवश्यक की श्रेणी में रखते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। ब्यूरो
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जिला नियंत्रक ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए एक सुचारू और नियमित आपूर्ति शृंखला (सप्लाई चेन) सुनिश्चित की जाए। स्कूलों से मिल रही शिकायतों, जैसे सिलिंडर उपलब्ध न होना या रिफिलिंग में देरी, का निपटारा तुरंत करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि दोपहर का भोजन योजना बच्चों के पोषण से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है और इसमें किसी भी तरह की बाधा बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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प्रशासन के संज्ञान में आया है कि कई स्कूलों में समय पर गैस सिलिंडर न मिलने के कारण दोपहर का भोजन तैयार करने में भारी कठिनाइयां आ रही थीं। जिला नियंत्रक ने सभी संबंधित एजेंसियों को चेतावनी दी है कि यदि किसी भी एजेंसी ने इन निर्देशों की अवहेलना की या आपूर्ति में देरी बरती, तो उनके विरुद्ध नियमों के अनुसार सख्त दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने इस मामले को अत्यंत आवश्यक की श्रेणी में रखते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। ब्यूरो
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