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Kangra News: बच्चों के बाद अब बुजुर्गों को भी राशन कार्ड की ई-केवाईसी में छूट
Thu, 05 Jun 2025 01:34 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Thu, 05 Jun 2025 01:34 AM IST
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धर्मशाला। पांच साल से कम बच्चों के बाद अब बुजुर्गों को भी राशन कार्ड की ई-केवाईसी में छूट दी जा रही है। प्रदेश में खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से पिछले कई समय से राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए राशन कार्डों को ई-केवाईसी से जोड़ा जा रहा है। इस प्रक्रिया के दौरान 60 से अधिक आयु के कई बुजुर्गों को ई-केवाईसी के दौरान आखें झपकने और अंगूठे के निशान लगाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में कई शिकायतें आने के बाद जिन बुजुर्गों की ई-केवाईसी नहीं हो पा रही है, उन बुजुर्गों को ई-केवाईसी के लिए छूट दी गई है। साथ ही इन बुजुर्गों का नाम विभाग के पास दर्ज किया जा रहा है। जिला कांगड़ा में कुल 4,75,662 राशन कार्ड हैं। इनमें से अब केवल 15,662 राशन कार्डों की ई-केवाईसी होनी बाकी है। इसके बाद ही इन राशनकार्डों को अनब्लॉक किया जाएगा, जबकि 4.60 लाख राशन कार्डों की ई-केवाईसी हो चुकी है और इन राशनकार्डों को अनब्लॉक भी किया जा चुका है।
पांच साल से कम बच्चों के बाद अब 60 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों को भी ई-केवाईसी में छूट दी जा रही है। जिन बुजुर्गों की ई-केवाईसी नहीं हो रही है उनका नाम विभाग के पास लिखा जा रहा है, ताकि राशन लेने के किसी समस्या का सामना न करना पड़े।
-पुरुषोत्तम सिंह, जिला नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, कांगड़ा
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पांच साल से कम बच्चों के बाद अब 60 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों को भी ई-केवाईसी में छूट दी जा रही है। जिन बुजुर्गों की ई-केवाईसी नहीं हो रही है उनका नाम विभाग के पास लिखा जा रहा है, ताकि राशन लेने के किसी समस्या का सामना न करना पड़े।
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-पुरुषोत्तम सिंह, जिला नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, कांगड़ा