{"_id":"5a8477da4f1c1bd34b8b8b49","slug":"41518630874-kangra-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"पीएमओ पहुंचा आईजी दफ्तर का मामला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पीएमओ पहुंचा आईजी दफ्तर का मामला
Updated Wed, 14 Feb 2018 11:24 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। दूसरी राजधानी धर्मशाला में पुलिस मैदान के ऊपरी भाग में बास्केटबाल कोर्ट उखाड़कर बनाए जा रहे आईजी दफ्तर के मामले में पीएमओ ने कड़ा संज्ञान लिया है। पीएमओ ने मुख्य सचिव को इस मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पीएमओ की कार्रवाई की जानकारी वरिष्ठ नागरिक संघ धर्मशाला के पदाधिकारी विजय कुमार शुक्ला ने दी। विजय कुमार ने आईजी दफ्तर निर्माण के विरोध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। विजय कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री दफ्तर ने प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को शिकायत की कार्रवाई की रिपोर्ट को पीएमओ वेब पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए हैं। नेहरू युवा केंद्र के सेवानिवृत्त जोनल निदेशक विजय कुमार शुक्ला ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक संघ की ओर से प्रधानमंत्री को शिकायत भेजने के लिए उन्हें अधिकृत किया गया था। इसके जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय ने पत्र संख्या पीएमओपीजी/डी/2018/0045246 से प्रदेश के मुख्य सचिव को कार्रवाई करने के निर्देश जारी हुए हैं।
विज्ञापन
धर्मशाला। दूसरी राजधानी धर्मशाला में पुलिस मैदान के ऊपरी भाग में बास्केटबाल कोर्ट उखाड़कर बनाए जा रहे आईजी दफ्तर के मामले में पीएमओ ने कड़ा संज्ञान लिया है। पीएमओ ने मुख्य सचिव को इस मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पीएमओ की कार्रवाई की जानकारी वरिष्ठ नागरिक संघ धर्मशाला के पदाधिकारी विजय कुमार शुक्ला ने दी। विजय कुमार ने आईजी दफ्तर निर्माण के विरोध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। विजय कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री दफ्तर ने प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को शिकायत की कार्रवाई की रिपोर्ट को पीएमओ वेब पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए हैं। नेहरू युवा केंद्र के सेवानिवृत्त जोनल निदेशक विजय कुमार शुक्ला ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक संघ की ओर से प्रधानमंत्री को शिकायत भेजने के लिए उन्हें अधिकृत किया गया था। इसके जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय ने पत्र संख्या पीएमओपीजी/डी/2018/0045246 से प्रदेश के मुख्य सचिव को कार्रवाई करने के निर्देश जारी हुए हैं।