हिमाचल प्रदेश : प्री प्राइमरी स्कूलों में भरेंगे आया के 6202 पद, प्रक्रिया शुरू; 4,075 रुपये मिलेगा मानदेय
हिमाचल प्रदेश के सभी प्री-प्राइमरी स्कूलों में नर्सरी और केजी कक्षा के छोटे बच्चों की देखभाल, साफ-सफाई और बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखने के लिए पार्ट टाइम आधार पर आया नियुक्त की जाएंगी। इन पदों के लिए महिलाएं ही आवेदन कर सकेंगी और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास निर्धारित की गई है।
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Add as a preferredहिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के प्री-प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की देखभाल और सुविधा के लिए लंबे समय से लंबित आया के 6202 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन भर्तियों को अब हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन के माध्यम से करवाया जाएगा। निगम की ओर से जिला स्तर पर निजी कंपनियों का चयन कर लिया गया है, जो स्थानीय स्तर पर आया की भर्ती सुनिश्चित करेंगी।
इससे पहले सरकार ने ये नियुक्तियां नाइलेट कंपनी के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया था, लेकिन अब एजेंसी बदलकर राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स काॅरपोरेशन को जिम्मा सौंपा गया है। प्रदेश के सभी प्री-प्राइमरी स्कूलों में नर्सरी और केजी कक्षा के छोटे बच्चों की देखभाल, साफ-सफाई और बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखने के लिए पार्ट टाइम आधार पर आया नियुक्त की जाएंगी। इन कर्मचारियों को हर माह 4,075 रुपये मानदेय दिया जाएगा। इन पदों के लिए महिलाएं ही आवेदन कर सकेंगी और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास निर्धारित की गई है।
सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की स्थानीय महिलाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा, साथ ही स्कूलों में छोटे बच्चों को अतिरिक्त सुरक्षा और देखभाल भी सुनिश्चित होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन की ओर से जिलों में चयनित की की कंपनियां योग्य उम्मीदवारों का चयन करेंगी। इससे पारदर्शिता सुनिश्चित करने का दावा किया जा रहा है। यह कदम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा पर जोर और प्री-प्राइमरी स्तर पर गुणवत्तापूर्ण देखभाल मुहैया करवाने की दिशा में अहम साबित होगा।
6200 प्रशिक्षकों की भर्ती को आए सभी आवेदकों के नाम वेबसाइट पर अपलोड
प्री प्राइमरी स्कूलों में 6200 प्रशिक्षकों की भर्ती को आए सभी आवेदकों के नाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। बीते कुछ माह के दौरान इनके जिला स्तर पर साक्षात्कार लिए गए हैं। इसी सप्ताह के अंत तक चयनित प्रशिक्षकों की सूची जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। कारपोरेशन की ओर से शिक्षा विभाग को चयनित प्रशिक्षकों की सूची भेजी जाएगी। इसके बाद सरकार की मंजूरी लेकर प्रशिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा।
