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Himachal: मुख्यमंत्री सुक्खू बोले- टोकन पर ही जा सकेंगे तिब्बत सीमा तक, इसी साल 25 हजार भर्तियां करेगी सरकार
Tue, 10 Jun 2025 10:10 AM IST
अंकेश डोगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, रिकांगपिओ (किन्नौर)।
संवाद न्यूज एजेंसी, रिकांगपिओ (किन्नौर)।
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Tue, 10 Jun 2025 10:10 AM IST
सार
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के अढ़ाई वर्ष के कार्यकाल के दौरान 75 साल में पहली बार शिपकी-ला को पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। अब पर्यटक केवल आधार कार्ड के साथ टोकन लेकर शिप्की-ला जा सकेंगे। पढ़ें पूरी खबर...
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कल्पा में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू व जगत सिंह नेगी।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
Add as a preferredमुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को किन्नौर के कल्पा ब्लॉक में सरकारी भूमि पर मालिकाना हक वाले 25 लोगों को प्रमाणपत्र बांटे। मंगलवार को चीन अधिकृत तिब्बत सीमा से सटे शिपकी-ला गांव को पर्यटकों के लिए खोलेंगे। सीएम सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के अढ़ाई वर्ष के कार्यकाल के दौरान 75 साल में पहली बार शिपकी-ला को पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। अब पर्यटक केवल आधार कार्ड के साथ टोकन लेकर शिप्की-ला जा सकेंगे।
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आइस स्केटिंग रिंक कल्पा में हुए कार्यक्रम में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत कल्पा ब्लॉक के 25 लाभार्थियों को भूमि पट्टे के मालिकाना हक के प्रमाणपत्र वितरित करते हुए सीएम सुक्खू कहा कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रदेश में 460 लोगों को घर बनाने के लिए पट्टे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार इस साल 25,000 हजार भर्तियां करने जा रही है।
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2000 वन मित्र भर्ती हो चुके हैं। 961 टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल के विज्ञापन मिल चुके हैं। 1,000 जेबीटी, 1,000 पटवारी, 6,000 एनटीटी, 7000 आया, 800 पैरा टीटर, 1,200 की पुलिस भर्ती, 700 होमगार्ड मेट भर्ती करने जा रहे हैं। 3,000 शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं। जितने पद हैं, भर्ती कर रहे हैं। 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों को घर-द्वार चिकित्सा जाचं सुनिश्चित बनाने के लिए सरकार योजना लेकर आ रही है। किन्नौर के चार खंडों में सीबीएसई से संबद्ध स्कूल खोलने की भी घोषणा की।
इन्हें मिला सरकारी भूमि का मालिकाना हक
विकास खंड कल्पा के अंतर्गत इन 25 लाभार्थियों को भूमि स्वामित्व अधिकार पत्रों का वितरण किया गया। गांव कोठी के देविंदर सिंह एवं सुशील कुमार, रूप लाल, संतोष कुमार, प्रीतम सिंह एवं विनय सिंह, संज्ञा सुख, नचाकू राम, केसो राम, श्याम देवी, दोरजे डोलमा, प्रेम लाल, प्रेम चंद एवं गोपाल सिंह, देवर नाथ, नंद लाल, रामानंद एवं अन्य, उषा देवी तथा छेरिंग पुर शामिल है। गांव पांगी से रमेश चंदर, सीसी राम, हिरजोम देवी, जय कुमार, श्रीकांत और चंद्र लाल, रणवीर सिंह एवं महेश कुमार, संदुब दोरजे, आमिर कुमार एवं विशेष कुमार और जयपाल सिंह हैं। गांव कल्पा से अयोध्या देवी और भगवान देवी शामिल हैं।
विकास खंड कल्पा के अंतर्गत इन 25 लाभार्थियों को भूमि स्वामित्व अधिकार पत्रों का वितरण किया गया। गांव कोठी के देविंदर सिंह एवं सुशील कुमार, रूप लाल, संतोष कुमार, प्रीतम सिंह एवं विनय सिंह, संज्ञा सुख, नचाकू राम, केसो राम, श्याम देवी, दोरजे डोलमा, प्रेम लाल, प्रेम चंद एवं गोपाल सिंह, देवर नाथ, नंद लाल, रामानंद एवं अन्य, उषा देवी तथा छेरिंग पुर शामिल है। गांव पांगी से रमेश चंदर, सीसी राम, हिरजोम देवी, जय कुमार, श्रीकांत और चंद्र लाल, रणवीर सिंह एवं महेश कुमार, संदुब दोरजे, आमिर कुमार एवं विशेष कुमार और जयपाल सिंह हैं। गांव कल्पा से अयोध्या देवी और भगवान देवी शामिल हैं।
शोंगटोंग-कड़छम परियोजना को 2026 तक पूरा करने के निर्देश
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को किन्नौर जिले की 450 मेगावाट क्षमता वाली शोंगटोंग-कड़छम जलविद्युत परियोजना का दौरा किया। उन्होंने कड़छम स्थित विद्युत गृह स्थल और पोवारी स्थित बैराज स्थल का निरीक्षण किया और परियोजना में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य को नवंबर 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने से राज्य को सालाना लगभग 1,000 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति होगी। यह परियोजना बीते 13 वर्षों से निर्माणाधीन है। सरकार ने पिछले दो वर्षों में कार्य में तेजी लाई है। उन्होंने पूर्वर्ती सरकारों पर राज्य की जल संपदा के दोहन में विफल रहने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार धौलासिद्ध, लुहरी और सुन्नी पन बिजली परियोजनाओं को अपने अधीन लेने के लिए कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को किन्नौर जिले की 450 मेगावाट क्षमता वाली शोंगटोंग-कड़छम जलविद्युत परियोजना का दौरा किया। उन्होंने कड़छम स्थित विद्युत गृह स्थल और पोवारी स्थित बैराज स्थल का निरीक्षण किया और परियोजना में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य को नवंबर 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने से राज्य को सालाना लगभग 1,000 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति होगी। यह परियोजना बीते 13 वर्षों से निर्माणाधीन है। सरकार ने पिछले दो वर्षों में कार्य में तेजी लाई है। उन्होंने पूर्वर्ती सरकारों पर राज्य की जल संपदा के दोहन में विफल रहने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार धौलासिद्ध, लुहरी और सुन्नी पन बिजली परियोजनाओं को अपने अधीन लेने के लिए कार्य कर रही है।
