हिमाचल विधानसभा: सीएम सुक्खू बोले- चिट्टा तस्करी में शामिल 60 अधिकारियों, कर्मचारियों पर होगी बड़ी कार्रवाई
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार इसी सत्र में एंटी ड्रग एक्ट को सदन में लाएगी। इस एक्ट के लागू होते ही नए कानून में कार्रवाई की जाएगी।
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Add as a preferredमुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि चिट्टे की तस्करी में शामिल 60 सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार इसी सत्र में एंटी ड्रग एक्ट को सदन में लाएगी। इस एक्ट के लागू होते ही नए कानून में कार्रवाई की जाएगी। दोषियों को बचाने की सिफारिश करने वाले राजनेताओं, अधिकारियों सहित अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पंचायत स्तर पर सरकार ने नशा करने वालों की पूरी मैपिंग कर ली है। अब इन्हें नशे से बाहर निकालने को अभियान चलेगा। स्कूलों, कॉलेजों सहित कई शिक्षण संस्थानों में भी मैपिंग की जाएगी। कौन चिट्टा तस्करी में शामिल है, कौन यह कर रहा है। इसकी जानकारी जुटाई जाएगी। स्कूल-कॉलेजों के पाठ्यक्रम में नशे के प्रति जागरूकता के पाठ शामिल करने का भी एलान किया। पूर्व सरकार पर पिट एनडीपीएस एक्ट का सख्ती से पालन नहीं करने का मुख्यमंत्री ने आरोप भी लगाया। इसको लेकर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने आपत्ति जताई।
बुधवार को विस सदन में चिट्टे को लेकर प्रश्नकाल के दौरान खूब हंगामा हुआ। भाजपा विधायक डीएस ठाकुर ने कहा कि एक ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े जाने वालों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। कांग्रेस विधायक मलेंद्र राजन ने कहा कि जिन क्षेत्रों में चिट्टे के मामले बढ़े हैं, वहां पुलिस स्टाफ को बदला जाना चाहिए।
नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने अनुपूरक प्रश्न करते हुए कहा कि यह बहुत चिंता का विषय है। चिट्टे के कारोबार में 30 फीसदी कमी आने की बात की गई है। सरकार बताए कि इसे कैसे तोला गया है। उड़ता पंजाब हमने सुना था, रेंगता हिमाचल दिख रहा है। सरकार श्रेय ले रही है, मगर हालात खराब हैं। 10 से ज्यादा लोग सड़कों पर चिट्टा लेकर मर गए। इतना पहले कभी नहीं हुआ। यह तो रिपोर्ट किए गए मामले हैं। जो रिपोर्टेड नहीं हैं, वे अलग हैं।
जयराम को सनसनी फैलाने की आदत : सुक्खू
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को सनसनी फैलाने की आदत है। इन्होंने अपने कार्यकाल में पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की। सच कड़वा होता है। सच सुनने की आदत होनी चाहिए। इस मामले में राजनीति नहीं की जानी चाहिए। सरकार अंतरराज्यीय बैठकों में भी शामिल हो रही है। हम भारत सरकार का भी सूचना देने के लिए धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जबसे कांग्रेस सरकार बनी है, तबसे नशा कारोबार में 30 प्रतिशत की कमी आई है। नशा तस्कर हाईकोर्ट से जमानत ले रहे हैं। इसी सत्र में ड्रग्स के खिलाफ कानून लाया जा रहा है। पिछली सरकार ने सलाहकार बोर्ड नहीं बनाया। वर्तमान सरकार ने बनाया। जितने भी सप्लायर है, उन्हें छह से नौ महीने तक जमानत न मिलने से भी रोका जा रहा है। सरकार एसटीएफ बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सोलन के कोटला बेहड़ में नशा निवारण केंद्र बनाया जा रहा है। केंद्र 150 बीघा भूमि में खोला जा रहा है।
