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हिमाचल विधानसभा बजट सत्र: भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती बोले- तबादले करवाने को पैसा लेने वाली यह बीबी कौन है?

Fri, 21 Mar 2025 09:12 PM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Fri, 21 Mar 2025 09:12 PM IST
सार

बजट पर चर्चा करते हुए भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू तो तबादले मंजूर कर रहे हैं, मंत्री धनीराम शांडिल उन निर्देशों को लागू करवा रहे हैं फिर तबादले करवाने को पैसा लेने वाली यह बीबी कौन है।

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Himachal Assembly Budget Session BJP MLA Satti said Who is this BB who is taking money to get transfer done
भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती सदन में संबोधित करते हुए। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

बजट पर चर्चा करते हुए भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि ईमानदार अफसरों को बढ़ावा देना चाहिए। जब राजनेताओं का अफसरों से गठजोड़ हो जाता है तभी विमल नेगी जैसी घटनाएं होती हैं। ईमानदार अधिकारी आत्महत्या करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में तबादलों के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू तो तबादले मंजूर कर रहे हैं, मंत्री धनीराम शांडिल उन निर्देशों को लागू करवा रहे हैं फिर तबादले करवाने को पैसा लेने वाली यह बीबी कौन है। सत्ती ने कहा कि संदिग्ध अधिकारियों के गांवों और उनके रिश्तेदारों की संपत्ति की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पेखूवेला और गुजरात में लगे सौर ऊर्जा संयंत्र में 100 करोड़ रुपये के अंतर की भी जांच होनी चाहिए।

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भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि यह कहना बिल्कुल गलत है कि आर्थिक स्थिति के लिए पूर्व सरकार जिम्मेदार है। ऋण लेने का सिलसिला कई साल पुराना है लेकिन जब सरकार बदलती थी तो कोई रोना नहीं रोता था। वर्तमान सरकार इस पर लगातार रोना रो रही है। इसे अब बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी ने हिमाचल को औद्योगिक पैकेज दिया जिससे यहां निवेश बढ़ा। मोदी सरकार ने हिमाचल को कई बड़े प्रोजेक्ट दिए हैं। उन्होंने कहा कि बजट में जो घोषणाएं राज्य सरकार ने पिछले साल की थीं वे भी अधूरी हैं। वर्तमान बजट में भी कई ऐसी घोषणाएं हैं जोकि तर्कसंगत नहीं लगती हैं। स्वास्थ्य विभाग के लिए केंद्र सरकार से पैसा आ रहा है, जिससे मशीनरी खरीद रहे हैं लेकिन इन मशीनों को चलाने के लिए स्टाफ ही नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश से एमबीबीएस करने वाले डॉक्टरों से बांड भरवाना चाहिए ताकि वे यहीं पर सरकारी क्षेत्र में सेवाएं दें। सत्ती ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था भी खराब हो गई है।

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हिमाचल से सौतेला व्यवहार कर रही केंद्र सरकार : बाली
कांग्रेस विधायक रघुबीर सिंह बाली ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह बजट ऐतिहासिक है। हिमाचल एक रेवेन्यू डेफिसिट प्रदेश है। जितना पैसा आता है उतना ही खर्चा होता है। केंद्र सरकार प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हम भी भारत का हिस्सा हैं। केंद्र सरकार को हमारा हक देना ही होगा। राज्यों को ग्रांट देना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है फिर चाहे वहां पर कोई भी सरकार हो। आपदा के समय में भी हिमाचल को मदद नहीं दी गई।

उन्होंने कहा कि हिमाचल में भाजपा ने प्रदेश सरकार का इस मामले पर समर्थन नहीं किया। बाली ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार बेहतरीन काम कर रही है। उन्होंने नगरोटा बगवां में सौदर्यीकरण के प्रोजेक्ट के लिए सरकार का आभार जताया। साथ ही राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल की योजना की सराहना की। उन्होंने कहा कि विपक्ष के विधायकों के इलाकों में भी प्राथमिकता के आधार पर डे-बोर्डिंग स्कूल बनेंगे, इससे साफ है कि सरकार ने विपक्ष के विधायकों के बारे में भी सोचा है। उन्होंने टूरिज्म प्रोजेक्ट को लेकर आरोप लगाया कि पूर्व सरकार ने इसको लेकर कुछ नहीं किया। वर्तमान सरकार ने इस पर गंभीरता से काम किया है

नाहन मेडिकल कॉलेज पर राजनीति ना करे भाजपा : सोलंकी
कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि सरकार ने किसानों को दूध उत्पादन के लिए समर्थन मूल्य दिया वह बेहतरीन योजना है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं। डे-बोर्डिंग स्कूल, शिक्षण संस्थानों में सुधार के काम सराहनीय हैं। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए स्कूलों व स्टाफ का युक्तिकरण बेहद जरूरी है। विधायक ने वनों को बचाने के लिए महिला व युवक मंडलों को प्रोत्साहित करने की योजना का भी स्वागत किया। सोलंकी ने कहा कि नाहन मेडिकल कॉलेज का विस्तार किया जा रहा है। इसके लिए 161 बीघा जमीन चिह्नित की गई है। इस मामले को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
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दबाव में काम कर रहे बिजली बोर्ड के कर्मी : सुखराम
भाजपा विधायक सुखराम चौधरी ने कहा कि बिजली बोर्ड स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। फरवरी में तीन कर्मियों की अत्याधिक काम के चलते दुर्घटना में मौत हो गई। बोर्ड के कर्मचारी बहुत अधिक दबाव में काम कर रहे हैं। हालात अगर बदले नहीं गए तो इसके नकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के समय निदेशक मंडल ने टीमेट के पद स्वीकृत किए, इन्हें जल्द भरा जाना चाहिए। सुखराम चौधरी ने कहा कि इंजीनियर विमल नेगी एक ईमानदार कर्मचारी थे, उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरडीएसएस की योजना का टेंडर सरकार ने रद्द कर दिया और अब दो साल में टेंडर नहीं लग पाए। उन्होंने कहा कि उद्योगों को एक रुपये की बिजली सब्सिडी बंद करने से उद्योगपति पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। सुखराम चौधरी ने कहा कि युक्तिकरण के नाम पर सरकार बिजली बोर्ड का मुक्तिकरण कर रही है।
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