{"_id":"641ddfce3feec922ac07bb56","slug":"expressed-anger-over-non-payment-of-dearness-relief-allowance-chamba-news-c-19-1-98749-2023-03-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chamba News: महंगाई राहत भत्ता न देने पर जताया रोष","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chamba News: महंगाई राहत भत्ता न देने पर जताया रोष
Fri, 24 Mar 2023 11:07 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Fri, 24 Mar 2023 11:07 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
चंबा। प्रदेश सरकार की ओर से प्रस्तुत बजट में कर्मचारियों और पेंशनरों के नए वेतनमान की बकाया राशि का प्रावधान न होने पर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ ने कड़ा एतराज जताया है। इतना ही नहीं सात प्रतिशत महंगाई राहत भत्ता दिए जाने को लेकर कोई प्रावधान न किए जाने पर भी नाराजगी जाहिर की है। महासंघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. डीके सोनी ने प्रदेश सरकार से इसे तुरंत जारी करने की मांग की है। वर्ष 2016 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नए वेतनमान का शीघ्र निर्धारण कर उन्हें वित्तीय लाभ दिए जाने की मांग भी उठाई है।
बताया कि मांगों को लेकर संघ का प्रतिनिधिमंडल जल्द मुख्यमंत्री से मिलेगा। इसके अलावा पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ हुए फैसले को लागू करने, विद्युत परिषद के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नए वेतनमान का निर्धारण और बकाया राशि देने जैसी मांगें भी प्रदेश सरकार से उठाई गईं। सरकार से गत वर्ष पेंशनरों की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में लिए गए निर्णय को लागू करने के साथ ही जेसीसी की बैठक बुलाने की मांग भी की गई। बताया कि भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ की बैठक 20 मार्च को ऊना में अध्यक्ष ब्रह्मानंद की अध्यक्षता में हुई। डॉ. सोनी ने बताया कि ऊना में आयोजित बैठक में 150 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस मौके पर ओम प्रकाश गुलेरिया, कुलदीप सिंह, लेखराज धीमान, देवव्रत बड़ोत्रा, लोकिंद्र शर्मा, राकेश कांत और अशोक महाजन समेत अन्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
बताया कि मांगों को लेकर संघ का प्रतिनिधिमंडल जल्द मुख्यमंत्री से मिलेगा। इसके अलावा पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ हुए फैसले को लागू करने, विद्युत परिषद के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नए वेतनमान का निर्धारण और बकाया राशि देने जैसी मांगें भी प्रदेश सरकार से उठाई गईं। सरकार से गत वर्ष पेंशनरों की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में लिए गए निर्णय को लागू करने के साथ ही जेसीसी की बैठक बुलाने की मांग भी की गई। बताया कि भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ की बैठक 20 मार्च को ऊना में अध्यक्ष ब्रह्मानंद की अध्यक्षता में हुई। डॉ. सोनी ने बताया कि ऊना में आयोजित बैठक में 150 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस मौके पर ओम प्रकाश गुलेरिया, कुलदीप सिंह, लेखराज धीमान, देवव्रत बड़ोत्रा, लोकिंद्र शर्मा, राकेश कांत और अशोक महाजन समेत अन्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
