Himachal Panchayat Elections: हिमाचल में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में खर्च होंगे 25 करोड़ रुपये, जानें

नियमों के तहत आदर्श आचार संहिता की धारा 12.1 लागू की गई लागू : आयोग
पंचायतों की सीमाओं और वर्गीकरण के बदलाव पर रोक को लेकर उपजे विवाद मामले में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचायतीराज विभाग के लिए जवाब तैयार किया जा रहा है। आयोग ने स्पष्ट किया कि जब विभाग की ओर से पत्राचार शुरू हुआ है तो इसका जवाब में लिखित में ही दिया जाएगा। दरअसल, विभाग ने आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि पंचायतों की सीमा बदलने का अधिकार राज्य सरकार को है।

राज्य चुनाव आयोग ने 17 नवंबर को अधिसूचना जारी कर आदर्श आचार संहिता की धारा 12.1 लागू कर दी थी। पंचायतीराज विभाग ने इसे हटाने का आग्रह किया। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी पंचायत, वार्डों की सीमा, संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता है। आयोग का मानना है कि पंचायतीराज संस्थाओं की चुनाव तैयारियां पूरी हो गई हैं। बैलेट पेपर छप गए हैं।

मतदाताओं की सूचियों को तैयार कर लिया गया है। अब रोस्टर का इंतजार है। अगर वार्डों का पुनर्गठन किया जाता है तो इसमें समय लगेगा। ऐसे में चुनाव आगे सरक सकते हैं। ऐसे में आयोग ने स्पष्ट किया है कि राज्य चुनाव आयोग ने 17 नवंबर को अधिसूचना जारी कर आदर्श आचार संहिता की धारा 12.1 लागू करने का हवाला दिया है, वह नियम के तहत ही किया गया है। ऐसे में विभाग को जवाब नियमों को ध्यान में रखते हुए दिया जाएगा।