एसटीपी वेल के निर्माण का मेयर ने किया निरीक्षण, एसई को जगह बदलने के दिए निर्देश

नगर निगम के वार्ड नंबर 12 के बाड़ी माजरा, तीर्थ नगर व टपरी से गंदे पानी की निकासी के लिए बाड़ी माजरा में 49 लाख रुपये की लागत से एसटीपी वेल बनाया जा रहा है। बीती 14 जून का इसका उद्घाटन किया गया था। एसटीपी वेल बनने से बरसाती सीजन में क्षेत्र की गलियों व सड़कों पर पानी एकत्रित होने की समस्या से निजात मिलेगी। योजना के तहत गंदा पानी एसटीपी वेल जमा होगा। जहां से पंपिंग द्वारा गंदा पानी बाड़ी माजरा के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचाया जाएगा। दो माह में इसका निर्माण पूरा किया जाएगा। संबंधित ठेकेदार द्वारा एसटीपी वेल का निर्माण बाड़ी माजरा में खाली पड़ी जमीन में कराया जा रहा है। सोमवार सुबह मेयर मदन चौहान, एसई महीपाल, भाजपा युवा नेता रोचक गर्ग, पार्षद संजीव कुमार के साथ एसटीपी वेल की साइट पर पहुंचे। यहां उन्होंने निर्माणाधीन एसटीपी वेल का निरीक्षण किया। वेल बनाने के लिए निगम की ओर से सरिया लगाकर बांधा हुआ था। जहां पर एसटीपी वेल बनाया जा रहा था, उसके दोनों ओर काफी जगह खाली पड़ी हुई थी। मेयर मदन चौहान ने एसई को कहा कि यहां पर एसटीपी वेल बनने से हमारी साइड में पड़ी जगह बर्बाद हो जाएगी। इसका अन्य कार्यों में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। जिस पर मेयर मदन चौहान ने एसई महीपाल को वेल का स्थान बदलकर एक साइड में करने के निर्देश दिए। जहां पर आसानी से गंदा पानी वेल तक और वेल से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंच सके। मेयर मदन चौहान ने कहा कि एसटीपी वेल एक साइड में बनने से बाकी दलदल हो चुकी जमीन को भी कवर किया जाएगा। ताकि इस जमीन का इस्तेमाल भविष्य में उचित कार्यों के लिए किया जा सके। मेयर मदन चौहान ने कहा कि एसटीपी वेल के निर्माण में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। निर्धारित समय पर वेल का निर्माण कार्य पूरा करना होगा।
पानी की निकासी न होने से बर्बाद हो रही निगम की जमीन :
फिलहाल बाड़ी माजरा में पानी की निकासी न होने से नगर निगम की करीब चार पांच एकड़ जमीन दलदल बनी हुई है। मेयर मदन चौहान ने कहा कि जल्द ही इस जमीन को कवर किया जाएगा। वेल बनने से यहां गंदे पानी की निकासी की समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद गंदा पानी वेल के माध्यम से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा और जमीन दलदल होने से बचेगी। जमीन कवर होने के बाद यहां पर सामुदायिक केंद्र व अन्य भवन बनाए जा सकेंगे।