सोने के आभूषणों पर बढ़ी एक्साइज ड्यूटी के विरोध में शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना

स्वर्णकार संघ के प्रधान राजकुमार सोनी, सर्राफा एसोसिएशन के प्रधान सुरजीत सोनी व ज्वैलर्स एसोसिएशन के प्रधान मुकेश सर्राफ के नेतृत्व में सोमवार सुबह स्वर्णकारों ने शहर में रोष मार्च निकाला। यह रोष मार्च दुर्गा मंदिर से भादरा बाजार, घंटाघर चौक, भगत सिंह चौक, हिसारिया बाजार, रोड़ी बाजार से होते हुए सुभाष चौक पहुंचा, जहां केंद्र सरकार व वित्त मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई।

रोष मार्च में बड़ी संख्या में मौजूद स्वर्णकारों को संबोधित करते हुए स्वर्णकार नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से सोने व हीरे के जेवरातों पर जो एक्साइज ड्यूटी लगाई है, वो सरासर गलत है। हम सब इसका विरोध करते हैं। इस काले कानून की बदौलत देश के करोड़ों अशिक्षित कारीगर व छोटे व्यापारी बेरोजगार हो जाएंगे।

सरकार को चाहिए कि जन नीतियां लागू करें न कि जन विरोधी। इसके बाद सुभाष चौक पर  धरना दिया गया, जो अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। स्वर्णकार से जुड़े कारीगरों एवं व्यापारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर इस काले कानून को तुरंत प्रभाव से वापस न लिया गया, तो वे एक बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

इस दौरान गजानंद सोनी, सुरेंद्र फुटेला, सुखविंद्र सोनी, देवेंद्र सोनी, चंद्रशेखर सोनी, भागीरथ, संजय मौसूण, रोहन सोनी, जगदीश सोनी, कांशीराम सोनी, महेंद्र सोनी, सोनू गोरीवाला, सुरेश सोनी आदि  स्वर्णकार मौजूद रहे।

स्वर्णकारियों ने सौंपा ज्ञापन
 केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में सर्राफा एसोसिएशन एवं स्वर्णकार संघ ने हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष एवं अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव बजरंग दास गर्ग को एक ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन देने वालों में स्वर्णकार दुर्गा ट्रस्ट के प्रधान सुरजीत सोनी, स्वर्णकार संघ के प्रधान राजकुमार सोनी, गजानंद सोनी, देवेंद्र सोनी, चंद्रशेखर सोनी, सुखविंद्र सोनी, रोहताश भुण, साहब राम मौसून, रोहन सोनी आदि शामिल रहे।

ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने सोने व हीरों के जेवरात पर एक प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी लगाया है, जो  उचित नहीं है। इस नए नियम से इंस्पैक्टरी राज को बढ़ावा मिलेगा और इस कानून के मुताबिक स्टॉक का मेनटेन स्टॉक रजिस्ट्रर के साथ न होने पर जुर्माने के साथ साथ सजा का भी प्रावधान है, जो  सरासर गलत है।

ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि लाखों व्यापारियों द्वारा किए जा रहे इस व्यापार में करोड़ों कारीगारों का परिवार चलता है, जो मेहनत से काम करते है। अधिकतर कारीगर पढ़े लिखे भी नहीं है, ऐसे में वह लेखा-जोखा कैसे रख पाएंगे, इसलिए केंद्र सरकार को चाहिए कि इस कानून का तुरंत प्रभाव से वापस लें।

बजरंग दास गर्ग ने सर्राफा व्यापारियों को आश्वासत करते हुए कहा कि पूरे देश का व्यापारी व व्यापार मंडल उनके साथ है। केंद्र सरकार ने यह कानून जो बनाया है, जो व्यापारियों के हित में नहीं है। इसे किसी कीमत पर सहन किया जाएगा। इसके लिए व्यापार मंडल खुले रूप से सर्राफा एसोसिएशन के साथ है।

गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार ने दो लाख रुपये की ज्वैलेरी खरीदने के लिए जो पैन कार्ड अनिवार्य किया गया है, वह उचित नहीं है। गरीब आदमी भी अपनी लडक़ी की शादी में तीन से चार लाख रुपये  तक के जेवरात खरीदता है, ऐसे में उससे पैन कार्ड की मांग करना सरासर गलत है।

ऐसे में सर्राफा व्यापारियों का व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। इस सिलसिले में वे केंद्र सरकार से मिलेंगे। गर्ग ने प्रधानमंत्री व वित्तमंत्री से मांग की है कि देश के सर्राफा व्यापारी, कारगीरों व आमजनता के हित में ही नीतियां लागू करें और एक्साइज ड्यूटी कानून को तुरंत प्रभाव से वापस लें।