बंटेगा कर्मचारियों के काम का बोझ, किफायती आवास महंगे

किफायती आवास की दरें 200 रुपये प्रति वर्ग फीट बढ़ाई
सरकार ने किफायती आवास नीति के तहत बने मकानों की आवंटन दरों में 200 रुपये प्रति वर्ग फीट की वृद्घि की है। मंत्रिमंडल ने रियल एस्टेट औद्योगिक परिषद, एनएआरईडीसीओ के प्रस्ताव पर ये दरें बढ़ाई हैं। 600 वर्ग फीट के मकान की कीमत 1.20 लाख रुपये तक बढ़ जाएगी।
एनसीआर में बेरोकटोक आ सकेंगी स्टेज कैरिज बसें
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के स्वामित्व वाली स्टेज कैरिज बसें अब हरियाणा में बेरोकटोक आ जा सकेंगी। पारस्परिक सांझा परिवहन समझौते के तहत अब बसों को मोटर वाहन कर का भुगतान नहीं करना होगा। मंगलवार को मंत्रिमंडल ने इसमें छूट दे दी। इससे बसों की निर्बाध आवाजाही को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
एटीफ पर वैट को तर्कसंगत बनाने की मंजूरी
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री के बीच बीते दिनों हुई बैठक का असर मंत्रिमंडल बैठक में दिखा। सरकार ने प्रदेश के सभी हवाई अड्डों पर यात्री उड़ान पर लगने वाले वैट की दरों में एक प्रतिशत की रियायत देने का निर्णय लिया है। यह छूट एटीएफ यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर मिलेगी। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत पहली अगस्त 2018 से तीन वर्ष की अवधि के लिए ‘उड़ान’ फ्लाइट्स पर वैट की एक प्रतिशत रियायती दर लागू थी। जिसे तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ाने पर का फैसला लिया है। एमआरओ संबंधित गतिविधियों और साहसिक गतिविधियों के लिए भी एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर वैट में एक प्रतिशत छूट मिलेगी।
वास्तविक खर्च अनुसार ले सकेंगे बाह विकास शुल्क
अब डेवलपर बाह विकास शुल्क मांगा वास्तव खर्च के अनुसार ही ले सकेंगे। मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में औद्योगिक कालोनी के विकास को लाइसेंस प्रदान करने के लिए 01 अक्तूबर 2015 को बनाई नीति में संशोधन किया है। कालोनाइजर को उसी अनुपात में आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्र पर कब्जा करने की अनुमति मिलेगी, जिसके लिए औद्योगिक प्लॉट कॉलोनी में बुनियादी ढांचा सुविधाएं पूरी की हैं या फ्लैट वाली औद्योगिक कॉलोनी के मामले में अनुमत एफएआर और पार्ट व्यवसाय प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है।
जरूरत पड़ने पर नए पद सृजित किए जाएंगे : खेल राज्य मंत्री
चंडीगढ़। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि कर्मचारियों के कार्य मूल्यांकन मानकों में बदलाव किया जाएगा। साल के 365 दिन में एक कर्मचारी सामान्यत 1888 घंटे काम करता है। अनेक विभाग ऐसे हैं जिनमें काम का बोझ ज्यादा है व कुछ में काफी कम। इसे देखते हुए कार्य मूल्यांकन व निगरानी बढ़ाते हुए नए सिरे से काम का बंटवारा करने का निर्णय है। उसके बाद जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों के नए पद सृजित किए जाएंगे। प्रशासनिक सुधार विभाग की स्टाफ निरीक्षण इकाई मूल्यांकन में जुटी है। उनकी रिपोर्ट पर सभी सरकारी कार्यालयों के लिए सहायक और शाखाओं के कार्य मूल्यांकन के लिए ‘कार्य मूल्यांकन मानदंड’ और ‘स्टाफिंग नीति’ सृजित करने को मंजूरी दी है। कार्य अध्ययन कर मानदंडों का प्रारूप तैयार किया जाएगा। स्टाफिंग नीति अधिकारियों और कर्मचारियों के नए पद सृजित करने के लिए मानदंड तय करेगी। कार्य की निगरानी व समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की जाएगी। इससे विभागों में किफायती और प्रभावी कामकाज सुनिश्चित किया जा सकेगा। विभागों के उचित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रभावी शाखा, विशेषज्ञों का संवर्ग बनेगा। यह सरकार को विभागों के कामकाज के अन्य पहलुओं के बारे में सलाह देगा। इसके लिए सरकार जल्दी स्टाफिंग पैटर्न नीति को अधिसूचित करेगी।