चंडीगढ़ : रजिस्ट्री होने के साथ म्यूटेशन भी उसी दिन दर्ज होगी, हरियाणा सरकार ने लिया बड़ा फैसला

वह शनिवार वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों के साथ गांवों को लाल डोरा मुक्त बनाने की दिशा में क्रियान्वित की जा रही स्वामित्व योजना व माडर्न रिकार्ड रूम की प्रगति कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने गिरदावरी के कार्य को बुधवार तक पूरा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को आदेश दिए कि पंजाब राजस्व (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2020 (हरियाणा अधिनियम संख्या 19,2021) अधिनियम में वैधानिक प्रावधान के अनुसार की बंटवारे की भूमि के संयुक्त सह-साझेदारों को 7 अक्टूबर तक नोटिस जारी करें। यह अधिनियम 7 जुलाई को अधिसूचित हुआ, जिसके अनुसार 3 महीने में नोटिस जारी करना अनिवार्य है। उन्होंने जिलों में जाकर चेक करने के लिए राजस्व विभाग के विशेष सचिवों की ड्यूटी भी लगाई।