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शीघ्र ही जिला सिंचाई प्लान बनाकर स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा : उपायुक्त
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पंचकूला। डीसी विनय प्रताप सिंह का कहना है कि जिले में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए शीघ्र ही जिला सिंचाई प्लान (डिस्ट्रिक इरिगेशन प्लान) बनाकर स्वीकृति के लिए राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति के पास भेजा जाएगा। उन्होंने कृषि विभाग, बागवानी विभाग व सूक्ष्म सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण (मिकाडा) को जिले में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए सुझाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं, ताकि उन्हें जिला सिंचाई प्लान में शामिल किया जा सके। बुधवार को उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने लघु सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय सिंचाई प्लान की स्वीकृति के उपरांत जिले में मोरनी, बरवाला और रायपुररानी क्षेत्रों में किसानों को सूक्ष्म सिंचाई अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि भूमिगत जल में सुधार लाने और अधिक से अधिक कृषि क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है।
उन्होंने निर्देश दिए कि सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत पंचकूला जिले में उपचारित अपशिष्ट जल का प्रयोग करने के लिए 5 एमएलडी क्षमता के दो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कालका और पिंजौर में स्थापित करने के लिए टेंडर आवंटित करने का कार्य दो सप्ताह में पूरा किया जाए। उन्होंने बागवानी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे एक अप्रैल से पहले के ऐसे मामले जिन्हें सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत अभी तक सब्सिडी का लाभ नहीं मिली है, उन्हें मुख्यालय स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर देखे ताकि लाभार्थी किसानों को शीघ्र से शीघ्र सब्सिडी राशि जारी की जा सके। बैठक में सीईओ जिला परिषद निशु सिंगल, जिला बागवानी अधिकारी अशोक कौशिक, क्षेत्रीय वन अधिकारी मनीर गुप्ता, सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता अनुराग गोयल सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
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उन्होंने निर्देश दिए कि सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत पंचकूला जिले में उपचारित अपशिष्ट जल का प्रयोग करने के लिए 5 एमएलडी क्षमता के दो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कालका और पिंजौर में स्थापित करने के लिए टेंडर आवंटित करने का कार्य दो सप्ताह में पूरा किया जाए। उन्होंने बागवानी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे एक अप्रैल से पहले के ऐसे मामले जिन्हें सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत अभी तक सब्सिडी का लाभ नहीं मिली है, उन्हें मुख्यालय स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर देखे ताकि लाभार्थी किसानों को शीघ्र से शीघ्र सब्सिडी राशि जारी की जा सके। बैठक में सीईओ जिला परिषद निशु सिंगल, जिला बागवानी अधिकारी अशोक कौशिक, क्षेत्रीय वन अधिकारी मनीर गुप्ता, सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता अनुराग गोयल सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
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