पंजाबी शिक्षक भर्ती विवाद: 237 की सेवा समाप्त, 14 को राहत मिली

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मूल मेरिट सूची के आधार पर नियुक्ति से वंचित पात्र उम्मीदवारों के लिए भी रास्ता खोल दिया है। अदालत ने जसवीर कौर सहित नौ याचिकाओं का एक साथ निपटारा किया। याचिकाकर्ताओं को अपनी पात्रता और मेरिट के आधार पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक के समक्ष अभ्यावेदन देने की अनुमति दी गई है। संबंधित अधिकारी को छह सप्ताह के भीतर इस पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है।


भर्ती विवाद की पृष्ठभूमि :

इन पदों के लिए आठ जनवरी 2022 को विज्ञापन जारी हुआ था। 16 दिसंबर 2022 को मूल चयन सूची घोषित हुई थी। इसमें समान अंक वाले कुछ अभ्यर्थियों का चयन आयु के आधार पर हुआ था। उत्तर कुंजी को लेकर हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुईं। अदालत ने 15 फरवरी 2023 को विशेषज्ञ समिति से उत्तर कुंजियों की समीक्षा का आदेश दिया। इसके बाद 23 मार्च 2023 को संशोधित परिणाम जारी हुआ। 15 मई 2023 को नई चयन सूची भी जारी की गई।


अदालती हस्तक्षेप और फैसले :

संशोधित सूची के कारण पहले चयनित कुछ अभ्यर्थियों की नियुक्तियां रद्द हो गईं। प्रभावित उम्मीदवारों ने इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी। खंडपीठ ने 26 सितंबर 2024 को उत्तर कुंजी में बार-बार हस्तक्षेप को गलत ठहराया। खंडपीठ ने पहले की नियुक्तियां रद्द करने की कार्रवाई निरस्त कर दी। पंजाब सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन 3 अगस्त 2025 को विशेष अनुमति याचिका खारिज हो गई। इसके बाद मूल चयन सूची के आधार पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ।


दोबारा चयन प्रक्रिया और परिणाम :
शिक्षा विभाग की सचिव सोनाली गिरि ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। इसके अनुसार, मूल मेरिट सूची के आधार पर चयन प्रक्रिया दोबारा पूरी की गई। इसमें मेरिट से बाहर पाए गए 251 अभ्यर्थियों को छह मई 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी हुए। विभाग ने आपत्तियां सुनने और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद पाया। 14 अभ्यर्थी मूल मेरिट सूची के दायरे में आते हैं जबकि 237 अभ्यर्थी मेरिट से बाहर पाए गए। इसके बाद 28 और 29 अक्तूबर 2026 को 237 अभ्यर्थियों की सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी हुए। 14 अभ्यर्थियों के सेवा समाप्ति नोटिस वापस ले लिए गए।