पंजाब में राजनेताओं, नौकरशाहों का 25 हजार एकड़ वन भूमि पर कब्जा

पंजाब की नई सरकार अब तक 1050 एकड़ पंचायत भूमि को कब्जा मुक्त कर चुकी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद हर रोज पंचायती विभाग से कब्जा मुक्त हुई भूमि की रिपोर्ट तलब कर रहे हैं। पंचायत भूमि के बाद अब सरकार ने वन भूमि को कब्जा मुक्त करने की मुहिम शुरू की है। पहले चरण में यह सामने आया है कि 25000 एकड़ वन भूमि कब्जे में है। इनमें से 15,000 एकड़ अकेले मोहाली में और बाकी 10,000 एकड़ लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में है। हैरानी की बात यह है कि वन भूमि पर कब्जा पंजाब के बड़े राजनेताओं, नौकरशाहों और बड़े पुलिस अधिकारियों ने किया है। मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों से अब तक जमीन को कब्जा मुक्त करने के लिए की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब कर ली है। जल्द ही विभागीय अधिकारियों से मुख्यमंत्री बैठक कर आगे की कार्ययोजना का खुलासा करेंगे।
कब्जे की भूमि पर बनाए फार्महाउस
कई राजनेताओं, नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों ने मोहाली जिले में अवैध रूप से पंचायत की जमीन हड़प कर फार्महाउस बनाए हैं। साथ ही इन शहरों की नगरपालिका सीमा के आसपास के क्षेत्र में आने वाली पंचायत भूमि को हड़प लिया है। जैसे-जैसे शहरों का विस्तार हुआ, इन लोगों ने इन जमीनों को बिल्डरों को कॉलोनियां बनाने के लिए बेचकर व्यावसायिक रूप से प्रयोग करना शुरू कर दिया।
सरकार अवैध कब्जे के तहत वन भूमि को मुक्त करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। कब्जा मुक्त हुई कृषि भूमि को जल्द ही किसानों को खेती के लिए नीलाम किया जाएगा। कब्जा मुक्त हुई भूमि यदि व्यावसायिक है, तो हम इसका व्यावसायिक रूप से दोहन करेंगे।
- कुलदीप सिंह धालीवाल, ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री, पंजाब