Panchkula News: पुलिस ने सात झूठे आपराधिक मामलों में फंसाया, हाईकोर्ट ने एनडीपीएस आरोपी को दी जमानत

जस्टिस संजय वशिष्ठ की पीठ ने कहा कि अदालत में स्थिति रिपोर्ट या शपथपत्र दाखिल करने से पहले आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की सही तरीके से जांच जरूरी है। अदालत ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि ऐसी गलतियां दोबारा न हों, इसके लिए प्रदेशभर के पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।
जालंधर निवासी धर्मिंदर सिंह 26 फरवरी 2025 से न्यायिक हिरासत में है। उसने पहली बार जमानत याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने आठ अप्रैल 2026 को खारिज कर दिया था। उस समय पुलिस की रिपोर्ट में उसके खिलाफ वर्ष 2016 से 2024 के बीच सात अन्य प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी दी गई थी। इनमें तीन मामलों में सजा और चार में मुकदमे लंबित होने का उल्लेख था।
आरोपी ने दोबारा जमानत याचिका दायर कर पुलिस की इस जानकारी को गलत बताया। सुनवाई के दौरान 30 अक्तूबर 2026 को अदालत ने पाया कि उसके पुराने रिकॉर्ड में वर्ष 2008 का केवल एक मामला था, जिसमें 2011 में उसे तीन महीने के कठोर कारावास की सजा हुई थी। आरोपी के वकील ने उन छह मामलों की प्राथमिकी और फैसलों की प्रतियां भी पेश कीं, जिनमें उसे आरोपी बताया गया था। दस्तावेजों से साफ हुआ कि वह इन मामलों में शामिल ही नहीं था।
पुलिस की गलती सामने आने पर अदालत ने जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा। चार नवंबर 2026 को पुलिस उपाधीक्षक ने हलफनामा देकर स्वीकार किया कि फिल्लौर थाने के तत्कालीन मुंशी हेड कांस्टेबल और एक सहायक उपनिरीक्षक ने रिकॉर्ड की ठीक से जांच किए बिना गलत जानकारी दी थी। दोनों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।
हाईकोर्ट ने जालंधर ग्रामीण के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से जांच की निगरानी करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर छह महीने में पूरा कराने का निर्देश दिया।