अपराधियों को संरक्षण देने वाले कानून-व्यवस्था पर सवाल उठा रहें - मान

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति ठीक बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और राज्य का सांप्रदायिक सद्भाव भंग करने वाले असामाजिक तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, फिर भी हमारी सरकार ने पंजाब में कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखी है। उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के अन्य राज्यों की तुलना में पंजाब में अपराध दर बहुत कम है। फिर भी हम बंदूक-संस्कृति पर नकेल कसने और पिछली सरकारों बिना जांच-पड़ताल के जारी बंदूक लाइसेंस की समीक्षा करने जैसे कदम उठा रहे हैं, ताकि कानून-व्यवस्था की स्थिति और बेहतर बने।
पंजाब की छवि खराब न करें अमित शाह : मीत हेयर
चंडीगढ़। गुजरात में पंजाब को डिस्टर्ब राज्य की संज्ञा देने के बयान पर कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर जुबानी हमला बोला है। मीत हेयर ने पंजाब में कानून व्यवस्था पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान की निंदा की और कहा कि भाजपा गुजरात में सियासी फायदा उठाने के लिए पंजाब की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है, लेकिन भाजपा अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होगी।
बुधवार को पंजाब भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में मंत्री मीत हेयर ने कहा कि गुजरात में आप की बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा बौखला गई है।
इसलिए वह गुजरात चुनाव में हार से बचने के लिए इस प्रकार के घटिया हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत अन्य भाजपा शासित राज्यों की तुलना में पंजाब में अपराध दर बेहद कम है। शाह के बयान को सिरे से खारिज करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ठीक है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार माफिया और गैंगस्टर-संस्कृति को जड़ से खत्म करने के लिए गंभरीता से काम कर रही है, जबकि पिछली सरकारों ने इन्हें बढ़ावा दिया और आगे बढ़ाया। आप की सरकार बनने के बाद अब तक 402 गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 363 हथियार बरामद किए गए हैं।
उन्होंने भाजपा और कांग्रेस नेताओं को पंजाब में आप सरकार को बदनाम न करने की चेतावनी दी और कहा कि 2018 से 2021 तक एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बंदूक हिंसा के मामलों की संख्या में पंजाब 15वें स्थान पर है, जबकि विस्फोटक संबंधी हिंसा में पंजाब-हरियाणा और राजस्थान से काफी पीछे है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान देश के सबसे ज्यादा बंदूक हिंसा के मामलों वाले शीर्ष तीन राज्य हैं। 2018 से 2021 तक उत्तर प्रदेश में बंदूक हिंसा के 1034958, मध्य प्रदेश में 57653 और राजस्थान में 27193 मामले दर्ज किए गए, जबकि इसी अवधि में हरियाणा में बंदूक हिंसा के 8759 मामलों के मुकाबले पंजाब में बंदूक हिंसा के केवल 1820 मामले दर्ज किए गए। यहां तक कि भाजपा राज्यों में महिलाओं के खिलाफ भी अपराध बढ़ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पिछले चार सालों में हरियाणा में बंदूक से हिंसा के मामले पंजाब के मुकाबले 5 गुना तेजी से बढ़ रहे हैं। हेयर ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कई हरियाणवी गानों में गायक बंदूक और पिस्तौल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी पंजाब को बंदूक संस्कृति फैलाने के लिए दोषी ठहराया जाता है और केंद्रीय मंत्री ने हरियाणा के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा। हेयर ने कहा कि 2012 में जब पंजाब में अकाली- भाजपा ने दोबारा सरकार बनाई तो एक साल में 855 से ज्यादा हत्याएं हुईं। भाजपा के लोग आप को बदनाम कर गुजरात की जनता को गुमराह कर रहे हैं और बेवकूफ बना रहे हैं।
भाजपा को पंजाब में दखल का मौका दे रही आप : कांग्रेस
चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने केंद्र की ओर से राज्य में कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर सवाल खड़े करने को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि ऐसा करके वह (आप सरकार) भाजपा को पंजाब के मामलों में दखल देने का अवसर दे रही है। केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य को पत्र लिखे जाने का जिक्र करते हुए, बुधवार को जारी बयान में राजा वड़िंग ने कहा कि यह किसी राज्य सरकार के लिए अच्छा नहीं है कि उसकी केंद्र द्वारा जांच की जाए।
खासतौर पर कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर, लेकिन आप सरकार ने उसे (केंद्र) को यह अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से पंजाब सरकार राज्य में कानून और व्यवस्था, धर्म के नाम पर हत्याएं और गैंगस्टर कल्चर के मुद्दे पर बैकफुट पर आ गई है। यह अपनी प्राथमिकताओं को भूल कर जिम्मेदारी से भाग चुकी सरकार के प्रदर्शन का जवाब है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हालांकि केंद्र अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता, जो वास्तव में सुरक्षा उपकरणों और एजेंसियों को नियंत्रित करता है। लेकिन मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, क्योंकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। उन्होंने कहा कि आप सरकार अन्य राज्यों में व्यस्त है, जिसने पंजाब के मामलों को सबसे निचले पायदान पर छोड़ दिया है, जिससे केंद्र को उससे सवाल करने का अवसर मिल गया और यह राज्य के लिए ठीक नहीं है।