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बिजली, पानी के बिल और हाउस टैक्स माफ करे सरकार
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पंचकूला। पूर्व उपमुख्यमंत्री चंद्रमोहन और पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई के आह्वान पर जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने डीसी को प्रदेश सरकार से लॉकडाउन की अवधि के बिजली, पानी, हाउस टैक्स माफ करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापनों में हरियाणा सरकार से मांग की गई है कि कोरोना ने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है। महामारी का असर कम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन से लोगों को भारी आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है।
उद्योग, धंधों के चौपट होने तथा दुकानें बंद रहने के कारण लाखों की संख्या में हरियाणा में लोगों की नौकरियां छिन गई हैं। मजदूर वर्ग जहां लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित होकर पलायन के लिए मजबूर हुआ। वहीं हरियाणा के शहरी मध्यम वर्ग के साथ ही व्यापारियों को भी लॉकडाउन से भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष रविंद्र रावल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र ककड़, वरिष्ठ कांग्रेस नेता व समाज सेवी हेमंत किंगर, पूर्व पार्षद प्रेम कुमार मलिक, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्षा सुषमा खन्ना, भीम यादव, जगदीश राहड मौजूद रहे।
बिजली कंपनियों को पैकेज, जनता को कुछ नहीं
केंद्र सरकार की ओर से बिजली कंपनियों को राहत देने के लिए 80 हजार करोड़ रुपये का पैकेज देने की घोषणा की गई। वहीं आम उपभोक्ताओं को इस पैकेज में से राहत के नाम पर कुछ भी नहीं मिला।
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उद्योग, धंधों के चौपट होने तथा दुकानें बंद रहने के कारण लाखों की संख्या में हरियाणा में लोगों की नौकरियां छिन गई हैं। मजदूर वर्ग जहां लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित होकर पलायन के लिए मजबूर हुआ। वहीं हरियाणा के शहरी मध्यम वर्ग के साथ ही व्यापारियों को भी लॉकडाउन से भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष रविंद्र रावल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र ककड़, वरिष्ठ कांग्रेस नेता व समाज सेवी हेमंत किंगर, पूर्व पार्षद प्रेम कुमार मलिक, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्षा सुषमा खन्ना, भीम यादव, जगदीश राहड मौजूद रहे।
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बिजली कंपनियों को पैकेज, जनता को कुछ नहीं
केंद्र सरकार की ओर से बिजली कंपनियों को राहत देने के लिए 80 हजार करोड़ रुपये का पैकेज देने की घोषणा की गई। वहीं आम उपभोक्ताओं को इस पैकेज में से राहत के नाम पर कुछ भी नहीं मिला।
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