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हर सिविल अस्पताल में हों निजी कमरे और आईसीयू : मनोहर
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हर सिविल अस्पताल में हों निजी
कमरे और आईसीयू : मनोहर
मुख्यमंत्री ने आर्थिक पैकेज का अधिक लाभ उठाने के लिए ढंग से योजनाएं बनाने के अफसरों को दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को कोविड महामारी के दुष्प्रभाव से बाहर निकालने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, जिसे अब बढ़ाकर लगभग 24 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसलिए हमें ऐसी योजनाएं बनानी हैं, जिससे इस पैकेज का अधिक लाभ उठा सकें। सबसे पहले अधिकारी प्रयास करें कि हर सिविल अस्पताल में प्राइवेट रूम हों और इनकी संख्या बढ़ाने के साथ-साथ इनमें प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की गुणवत्ता भी बढ़ाई जाए। इसके अलावा सभी सिविल अस्पतालों में नागरिकों को आईसीयू की सुविधा भी मुहैया करवाई जानी चाहिए। यह बात मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को हरियाणा बजट 2021-22 के मद्देनजर आत्मनिर्भर भारत अभियान की समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने कहा कि हमें रोजगार बढ़ाने, आर्थिक स्थिति मजबूत करने, इज ऑफ डूइंग बिजनेस और इज ऑफ लिविंग की दिशा में कार्य करना होगा। उन्होंने बैठक में मौजूद विभिन्न विभागों के प्रशासकीय सचिवों को ऐसी स्कीमें तैयार करने के निर्देश दिए जिससे कि आत्मनिर्भर पैकेज का अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके।
बैठक में बताया गया कि किसानों के लिए फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक लाख करोड़ के एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में से प्रदेश को 3900 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत 18,92,682 किसानों को 2212.81 करोड़ रुपये की राशि हस्तांरित की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 13,27,245 किसानों के 2980.74 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया है।
मुख्यमंत्री को इस बात से भी अवगत करवाया गया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 1589 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से ऐसे 630 सेंटर बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश के अंबाला, हिसार, करनाल और यमुनानगर में 4 कार्यात्मक जिला जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाएं हैं। अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान 5,30,505 मीट्रिक टन गेहूं वितरित किया गया। प्रदेश में ‘एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड’ योजना पूरी तरह से लागू की गई है। इस योजना के तहत नवंबर 2020 में प्रदेश में 744 ट्रांजेक्शन हुए और इस मामले में हरियाणा देश का पहला राज्य बना।
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हर सिविल अस्पताल में हों निजी
कमरे और आईसीयू : मनोहर
मुख्यमंत्री ने आर्थिक पैकेज का अधिक लाभ उठाने के लिए ढंग से योजनाएं बनाने के अफसरों को दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को कोविड महामारी के दुष्प्रभाव से बाहर निकालने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, जिसे अब बढ़ाकर लगभग 24 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसलिए हमें ऐसी योजनाएं बनानी हैं, जिससे इस पैकेज का अधिक लाभ उठा सकें। सबसे पहले अधिकारी प्रयास करें कि हर सिविल अस्पताल में प्राइवेट रूम हों और इनकी संख्या बढ़ाने के साथ-साथ इनमें प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की गुणवत्ता भी बढ़ाई जाए। इसके अलावा सभी सिविल अस्पतालों में नागरिकों को आईसीयू की सुविधा भी मुहैया करवाई जानी चाहिए। यह बात मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को हरियाणा बजट 2021-22 के मद्देनजर आत्मनिर्भर भारत अभियान की समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने कहा कि हमें रोजगार बढ़ाने, आर्थिक स्थिति मजबूत करने, इज ऑफ डूइंग बिजनेस और इज ऑफ लिविंग की दिशा में कार्य करना होगा। उन्होंने बैठक में मौजूद विभिन्न विभागों के प्रशासकीय सचिवों को ऐसी स्कीमें तैयार करने के निर्देश दिए जिससे कि आत्मनिर्भर पैकेज का अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके।
बैठक में बताया गया कि किसानों के लिए फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक लाख करोड़ के एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में से प्रदेश को 3900 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत 18,92,682 किसानों को 2212.81 करोड़ रुपये की राशि हस्तांरित की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 13,27,245 किसानों के 2980.74 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया है।
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मुख्यमंत्री को इस बात से भी अवगत करवाया गया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 1589 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से ऐसे 630 सेंटर बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश के अंबाला, हिसार, करनाल और यमुनानगर में 4 कार्यात्मक जिला जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाएं हैं। अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान 5,30,505 मीट्रिक टन गेहूं वितरित किया गया। प्रदेश में ‘एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड’ योजना पूरी तरह से लागू की गई है। इस योजना के तहत नवंबर 2020 में प्रदेश में 744 ट्रांजेक्शन हुए और इस मामले में हरियाणा देश का पहला राज्य बना।
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