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Panchkula News: जनगणना के दौरान परिसीमन असांविधानिक, राज्यपाल से हस्तक्षेप का मांग
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वार्ड परिसीमन का मुद्दा उठाते हुए पंजाब भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष अश्वनी शर्मा के नेतृत्व में राज्यपाल गुलाब कटारिया से मिला। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए भाजपा नेताओं ने राज्य में नगर निगमों व नगर परिषदों के लिए पंजाब सरकार द्वारा किए जा रहे वार्ड परिसीमन के विरुद्ध तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को अवगत कराया कि वर्तमान वार्ड परिसीमन प्रक्रिया अत्यधिक जल्दबाजी में, बिना पारदर्शिता, वैधानिक नियमों और सांविधानिक सिद्धांतों के उल्लंघन के साथ की जा रही है। ज्ञापन में यह भी रेखांकित किया गया कि कोई समुचित घर-घर जनसंख्या सर्वेक्षण नहीं किया गया है व प्रस्तावित वार्डों में शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर जनसंख्या में अस्वाभाविक और अस्पष्ट गिरावट दिखाई दे रही है, जिससे प्रयुक्त आंकड़ों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है।
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के समक्ष आरक्षण मानदंडों के दुरुपयोग को लेकर भी चिंता जताई। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से अनुरोध किया कि वे स्थानीय निकाय विभाग से संपूर्ण अभिलेख तलब करें और राज्य सरकार को जनगणना अधिसूचनाओं, वैधानिक प्रावधानों व सांविधानिक मानदंडों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दें ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों और जनता के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।
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प्रतिनिधिमंडल में पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया, पूर्व सांसद श्वेत मलिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश, पूर्व विधायक फतेह सिंह बाजवा, प्रदेश मीडिया प्रमुख विनीत जोशी समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष अश्वनी शर्मा के नेतृत्व में राज्यपाल गुलाब कटारिया से मिला। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए भाजपा नेताओं ने राज्य में नगर निगमों व नगर परिषदों के लिए पंजाब सरकार द्वारा किए जा रहे वार्ड परिसीमन के विरुद्ध तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को अवगत कराया कि वर्तमान वार्ड परिसीमन प्रक्रिया अत्यधिक जल्दबाजी में, बिना पारदर्शिता, वैधानिक नियमों और सांविधानिक सिद्धांतों के उल्लंघन के साथ की जा रही है। ज्ञापन में यह भी रेखांकित किया गया कि कोई समुचित घर-घर जनसंख्या सर्वेक्षण नहीं किया गया है व प्रस्तावित वार्डों में शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर जनसंख्या में अस्वाभाविक और अस्पष्ट गिरावट दिखाई दे रही है, जिससे प्रयुक्त आंकड़ों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है।
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प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के समक्ष आरक्षण मानदंडों के दुरुपयोग को लेकर भी चिंता जताई। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से अनुरोध किया कि वे स्थानीय निकाय विभाग से संपूर्ण अभिलेख तलब करें और राज्य सरकार को जनगणना अधिसूचनाओं, वैधानिक प्रावधानों व सांविधानिक मानदंडों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दें ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों और जनता के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।
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प्रतिनिधिमंडल में पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया, पूर्व सांसद श्वेत मलिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश, पूर्व विधायक फतेह सिंह बाजवा, प्रदेश मीडिया प्रमुख विनीत जोशी समेत अन्य लोग मौजूद रहे।