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Panchkula News: हेड कांस्टेबल की मौत पर मुआवजा दोगुना, परिवार को मिलेंगे 72.72 लाख

Sun, 15 Nov 2026 01:26 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:26 AM IST
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Compensation doubled following head constable's death; family to receive Rs 72.72 lakh
चंडीगढ़। सड़क हादसे में पंजाब पुलिस के हेड कांस्टेबल बचन सिंह की मौत के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उनके परिवार को बड़ी राहत दी है। अदालत ने मुआवजे की राशि 37,80,040 से बढ़ाकर 72,72,600 रुपये कर दी है। इससे परिवार को पहले निर्धारित राशि से 34.92 लाख रुपये अधिक मिलेंगे। मुआवजे पर ब्याज की दर भी आठ से बढ़ाकर नौ प्रतिशत सालाना कर दी गई है।
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अदालत ने कहा कि बचन सिंह स्थायी सरकारी सेवा में कार्यरत थे और परिवार के पांच सदस्य उन पर आर्थिक रूप से निर्भर थे। ऐसे में मुआवजे की गणना में भविष्य की वेतन वृद्धि और आश्रितों की संख्या को ध्यान में रखना जरूरी था।
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बचन सिंह अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के साथ इंडिका कार में फिरोजपुर-मुक्तसर मार्ग पर जा रहे थे। सुबह करीब साढ़े छह से सात बजे के बीच तेज रफ्तार पनबस ने उनकी कार को टक्कर मार दी। बस चालक गुरप्रीत सिंह एक अन्य वाहन को ओवरटेक करने के प्रयास में बस को लापरवाही से गलत दिशा में ले आया था। हादसे में बचन सिंह समेत तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल ने बाद में दम तोड़ दिया।
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इसके बाद बचन सिंह की पत्नी, दो बेटों, बेटी और मां ने मुआवजे के लिए दावा दायर किया। जनवरी 2018 में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने परिवार को 37,80,040 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। परिवार ने इसे कम बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी।
अदालत के अनुसार, बचन सिंह का मासिक वेतन 46 हजार रुपये था। स्थायी सरकारी नौकरी को देखते हुए भविष्य की वेतन वृद्धि के लिए इसमें 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई। इससे उनकी मासिक आय 59,800 रुपये मानी गई। परिवार में पांच आश्रित होने के बावजूद व्यक्तिगत खर्च के लिए एक-तिहाई वेतन की कटौती की गई थी। हाईकोर्ट ने इसे घटाकर एक-चौथाई कर दिया।

मृतक की उम्र करीब 50 वर्ष होने के आधार पर मुआवजे की गणना में इस्तेमाल होने वाले गुणक को भी 10 से बढ़ाकर 13 कर दिया गया। पांचों आश्रितों को पारिवारिक सहयोग के नुकसान के लिए 48-48 हजार रुपये देने का प्रावधान किया गया। संपत्ति के नुकसान और अंतिम संस्कार के लिए 18-18 हजार रुपये निर्धारित किए गए। इन सभी मदों को मिलाकर कुल मुआवजा 72,72,600 रुपये तय किया गया। अदालत ने बढ़ी हुई राशि पर दावा याचिका दायर करने की तारीख से भुगतान तक नौ प्रतिशत सालाना ब्याज देने का निर्देश दिया।
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