कई पुराने वादों के साथ भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र

भाजपा की ओर से जारी संकल्प पत्र के अनुसार शहर से रोजाना 475 टन कचरा एकत्रित होता है। संबंधित कंपनी के साथ हुए एकतरफा समझौते के कारण एक तिहाई कचरा ही प्रोसेस हो पाता है। इसके विरुद्ध पिछले पांच साल से कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। 2020 तक कचरे के पूरे ढेर को समाप्त कर यहां के लोगों को बड़ी राहत दी जाएगी। इसके अलावा बायोगैस प्लांट लगाने की दिशा में काम चल रहा है। भाजपा ने नीड बेस्ड चेंज के संबंध में कहा है अगर किरण खेर चंडीगढ़ से चुनाव जीत जाती हैं तो शहर में मरला हाउसिंग और हाउसिंग बोर्ड के मकानों में रहने वालों की ओर से आवश्यकता के अनुसार किए गए बदलावों (नीड बेस्ड चेंजिस) को नियमित करवाया जाएगा ताकि शहरवासियों को अवांछित रिज्यूम नोटिसों व भारी भरकम पेनल्टी के नोटिसों से छुटकारा दिलाया जाएगा।

शहर की ट्रैफिक व्यवस्था के सुधार को अलग मास्टर प्लान
संकल्प पत्र में चंडीगढ़ में मोनो रेल को लाने का उल्लेख भी किया गया है। संकल्प पत्र के अनुसार चूंकि चंडीगढ़ में मेट्रो रेल सेवा ठीक नहीं है, इसलिए यहां मोनो रेल लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त लोकल बस सर्विस को भी प्रभावशाली बनाया जाएगा। महिलाओं और स्कूली छात्र-छात्राओं के लिए इस सेवा को विशेष रूप से प्रभावी बनाया जाएगा। मिनी बस सेवा भी चालू की जाएगी, जो शहर की अंदरूनी सड़कों पर भी चल सके। शहर में इलेक्ट्रॉनिक्स बसें चलाई जाएंगी व ई-रिक्शाों को बढ़ाया जाएगा।

गांवों में लाल डोरा समस्या
चंडीगढ़ के गांवों के बाशिंदों की लंबे समय से मांग है कि लाल डोरे की सीमा बढ़ाई जाए। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण गांवों में लाल डोरे के भीतर जब जमीन समाप्त हो गई तो लोगों ने आवश्यकतानुसार इसके बाहर भी मकान बना लिए। लाल डोरे की सीमा को बढ़ाने हेतु प्रयास किए जाएंगे तथा लाल डोरे से बाहर बने मकानों को नियमित करवाने के प्रयास किए जाएंगे। पेरीफेरी एक्ट को समाप्त करवाने के प्रयास किए जाएंगे।

यह वादे भाजपा ने दोहराएं
- कम्युनिटी सेंटरों में व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध करना।
- सिटीजन चार्टर लागू कराएंगे।
- सभी समस्याओं के निदान के सिंगल विंडो सिस्टम।
- खुला दरबार लगाया जाएगा, लेकिन कितने समय बाद लगाया जाएगा इसका जिक्र नहीं किया।
- मकानों के बदलाव नियमित किए जाएंगे। किरायेदारों के लिए हाउसिंग स्कीम।
- डड्डूमाजरा डंपिंग ग्राऊंड से छुटकारा दिलाने का वादा।
- बूथ ट्रांसफर फीस खत्म की जाएगी।
- मिसयूज पेनल्टी खत्म की जाएगी। अतिरिक्त मंजिल बनाने की अनुमति।
- अनुकंपा के आधार पर नौकरी।
- सरकारी कर्मचारियों को मकान दिए जाएंगे।
- कांट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा।
- मनीमाजरा में कॉलेज व एक अन्य पॉलीटेक्निक कॉलेज का निर्माण।