{"_id":"5b58d8434f1c1bb37b8b4968","slug":"111532549187-panchkula-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"नगर निगम को प्रशासन ने दिया झटका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नगर निगम को प्रशासन ने दिया झटका
Updated Thu, 26 Jul 2018 01:41 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
तंगहाली के दौर से गुजर रहे एमसी को प्रशासन ने दिया झटका
प्रशासन ने एमसी को किसी प्रकार का अतिरिक्त बजट देने से किया इनकार
कमिश्नर ने अपने कर्मचारियों को फिजूलखर्जी पर रोक लगाने के दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। यूटी प्रशासन ने नगर निगम को बड़ा झटका दिया है। प्रशासन ने नगर निगम के अतिरिक्त बजट की मांग को ठुकरा दिया है। इसके चलते निगम में हड़कंप मच गया है। एमसी कमिश्नर ने तत्काल सभी कर्मचारियों को पत्र भेजकर अपने खर्चे को सीमित करने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम लंबे समय से तंगहाली के दौर से गुजर रहा है। इसके लिए नगर निगम ने यूटी प्रशासन से अतिरिक्त बजट की मांग की थी, लेकिन बुधवार को प्रशासन ने इससे इनकार कर दिया। एमसी कमिश्नर ने आनन-फानन में अपने सब अधिकारियों को पत्र लिखकर अपने कार्यालयों के सभी अतिरिक्त खर्चों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में कमिश्नर ने बताया कि एमसी की ओर से केवल बिजली व पानी का बिल और टेलीफोन सहित कुछ ही जायज बिलों का भुगतान किया जाएगा। यह निर्देश एमसी के कर्मचारियों के लिए तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है।
विज्ञापन
प्रशासन ने एमसी को किसी प्रकार का अतिरिक्त बजट देने से किया इनकार
कमिश्नर ने अपने कर्मचारियों को फिजूलखर्जी पर रोक लगाने के दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। यूटी प्रशासन ने नगर निगम को बड़ा झटका दिया है। प्रशासन ने नगर निगम के अतिरिक्त बजट की मांग को ठुकरा दिया है। इसके चलते निगम में हड़कंप मच गया है। एमसी कमिश्नर ने तत्काल सभी कर्मचारियों को पत्र भेजकर अपने खर्चे को सीमित करने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम लंबे समय से तंगहाली के दौर से गुजर रहा है। इसके लिए नगर निगम ने यूटी प्रशासन से अतिरिक्त बजट की मांग की थी, लेकिन बुधवार को प्रशासन ने इससे इनकार कर दिया। एमसी कमिश्नर ने आनन-फानन में अपने सब अधिकारियों को पत्र लिखकर अपने कार्यालयों के सभी अतिरिक्त खर्चों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में कमिश्नर ने बताया कि एमसी की ओर से केवल बिजली व पानी का बिल और टेलीफोन सहित कुछ ही जायज बिलों का भुगतान किया जाएगा। यह निर्देश एमसी के कर्मचारियों के लिए तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है।