{"_id":"607488f88ebc3e59176b8851","slug":"udid-cards-are-not-being-made-in-the-district-notice-to-the-department-palwal-news-noi5767960138","type":"story","status":"publish","title_hn":"जिले में नहीं बन रहे यूडीआईडी कार्ड, विभाग को नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जिले में नहीं बन रहे यूडीआईडी कार्ड, विभाग को नोटिस
विज्ञापन
पलवल। जिला में विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) न बनाए जाने पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के राज्य आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने जिला स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी किया है। मक्कड़ ने जिला सिविल सर्जन डॉ. ब्रह्मदीप सिंह को नोटिस जारी कर 13 मई तक जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि विभाग ने दिव्यांगों के उत्थान के उद्देश्य से यूडीआईडी कार्य बनाने के प्रशिक्षण के साथ एक लाख रुपये बुनियादी ढांचे की सुविधा के लिए भी उपलब्ध कराए थे। इसके बावजूद कार्ड बनाने का काम शुरू नहीं किया गया। गांव कुसलीपुर निवासी योगेश कौशिक ने पत्र लिखकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में शिकायत की थी।
गांव कुसलीपुर निवासी योगेश कौशिक ने पहले सप्ताह में दिव्यांगजन विभाग के राज्य आयुक्त को लिखे पत्र में कहा था कि जिले में अभी तक यूडीआईडी नहीं बनाई जा रही है। इस संबंध में जब वे जिला सिविल सर्जन से मिले तो उन्होंने इस संबंध में कोई सूचना या निर्देश हरियाणा सरकार द्वारा नहीं मिलना बताया। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए राज्य आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने जिला सिविल सर्जन को नोटिस जारी कर कहा है कि जिला सिविल सर्जन द्वारा यह कहा जाना कि सरकार या संबंधित विभाग की तरफ से यूडीआईडी कार्य बनाए जाने के कोई निर्देश नहीं है। एक बहुत ही गंभीर मामला है, खासकर तब जब संबंधित कर्मचारियों को न केवल प्रशिक्षण दिया गया हो, बल्कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा बुनियादी ढांचे की सुविधा के लिए एक लाख रुपये दिए गए हों।
इस बारे में जानकारी ले रहा हूं, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसे कोई निर्देश मेरे पास नहीं आए थे। अब आयोग का पत्र आया है तो इस बारे में पूरी जानकारी लेकर सरकार की जो भी हिदायतें होंगी, उसके अनुसार कार्ड बनाए जाएंगे।
विज्ञापन
-डॉ. ब्रह्मदीप सिंह, सिविल सर्जन पलवल
विज्ञापन
गांव कुसलीपुर निवासी योगेश कौशिक ने पहले सप्ताह में दिव्यांगजन विभाग के राज्य आयुक्त को लिखे पत्र में कहा था कि जिले में अभी तक यूडीआईडी नहीं बनाई जा रही है। इस संबंध में जब वे जिला सिविल सर्जन से मिले तो उन्होंने इस संबंध में कोई सूचना या निर्देश हरियाणा सरकार द्वारा नहीं मिलना बताया। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए राज्य आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने जिला सिविल सर्जन को नोटिस जारी कर कहा है कि जिला सिविल सर्जन द्वारा यह कहा जाना कि सरकार या संबंधित विभाग की तरफ से यूडीआईडी कार्य बनाए जाने के कोई निर्देश नहीं है। एक बहुत ही गंभीर मामला है, खासकर तब जब संबंधित कर्मचारियों को न केवल प्रशिक्षण दिया गया हो, बल्कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा बुनियादी ढांचे की सुविधा के लिए एक लाख रुपये दिए गए हों।
विज्ञापन
इस बारे में जानकारी ले रहा हूं, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसे कोई निर्देश मेरे पास नहीं आए थे। अब आयोग का पत्र आया है तो इस बारे में पूरी जानकारी लेकर सरकार की जो भी हिदायतें होंगी, उसके अनुसार कार्ड बनाए जाएंगे।
विज्ञापन
-डॉ. ब्रह्मदीप सिंह, सिविल सर्जन पलवल