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Palwal News: जलभराव के जख्मों पर मरहम लगाएंगी दो ड्रेन परियोजनाएं
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11.51 करोड़ की लागत आएगी
परियोजना पर 75 प्रतिशत खर्च यानी करीब 8.64 करोड़ रुपये राज्य सरकार और शेष नगर परिषद को करने होंगे खर्च
संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। शहर में बरसाती पानी की निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दो स्टॉर्म वाटर ड्रेन परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। नगर परिषद पलवल की इन दोनों परियोजनाओं पर कुल 11.51 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है।
परियोजनाओं के तहत राज्य सरकार 75 प्रतिशत हिस्सेदारी के रूप में करीब 8.64 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जबकि शेष 25 प्रतिशत यानी लगभग 2.88 करोड़ रुपये नगर परिषद पलवल को वहन करने होंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहर में बरसाती पानी की निकासी को बेहतर बनाना और जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को राहत दिलाना है। इससे बारिश के दौरान सड़कों पर पानी जमा होने की समस्या कम होगी।
दोनों परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद नगर परिषद पलवल द्वारा नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा शेड्यूल ऑफ रेट्स से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया, तकनीकी स्वीकृति तथा अन्य निर्धारित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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रेलवे लाइन से आगरा नहर तक पलवल-अलीगढ़ रोड पर बनेगी ड्रेन
रेलवे लाइन से आगरा नहर तक पलवल-अलीगढ़ रोड (एनएच-334-डी) के दोनों ओर ड्रेन का निर्माण किया जाएगा। परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृत लागत 9.9284 करोड़ रुपये है। इसमें राज्य सरकार की 75 प्रतिशत हिस्सेदारी के तहत करीब 7.4463 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
हसनपुर रोड पर एनएच-19 से रेलवे ओवरब्रिज तक होगा ड्रेन निर्माण
दूसरी परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग-19 (एनएच-19) से रेलवे ओवरब्रिज तक हसनपुर रोड पर ड्रेन का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृत लागत 1.5735 करोड़ है। इसमें राज्य सरकार की ओर से लगभग 1.18 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इस परियोजना के पूरा होने से हसनपुर रोड और आसपास के क्षेत्रों में बरसाती पानी की निकासी व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है।
वर्जन
शहरवासियों को जलभराव से राहत दिलाने और बरसाती पानी की निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। दो स्टॉर्म वाटर ड्रेन परियोजनाओं को हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। - गौरव गौतम, खेल राज्य मंत्री
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परियोजना पर 75 प्रतिशत खर्च यानी करीब 8.64 करोड़ रुपये राज्य सरकार और शेष नगर परिषद को करने होंगे खर्च
संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। शहर में बरसाती पानी की निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दो स्टॉर्म वाटर ड्रेन परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। नगर परिषद पलवल की इन दोनों परियोजनाओं पर कुल 11.51 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है।
परियोजनाओं के तहत राज्य सरकार 75 प्रतिशत हिस्सेदारी के रूप में करीब 8.64 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जबकि शेष 25 प्रतिशत यानी लगभग 2.88 करोड़ रुपये नगर परिषद पलवल को वहन करने होंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहर में बरसाती पानी की निकासी को बेहतर बनाना और जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को राहत दिलाना है। इससे बारिश के दौरान सड़कों पर पानी जमा होने की समस्या कम होगी।
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दोनों परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद नगर परिषद पलवल द्वारा नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा शेड्यूल ऑफ रेट्स से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया, तकनीकी स्वीकृति तथा अन्य निर्धारित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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रेलवे लाइन से आगरा नहर तक पलवल-अलीगढ़ रोड पर बनेगी ड्रेन
रेलवे लाइन से आगरा नहर तक पलवल-अलीगढ़ रोड (एनएच-334-डी) के दोनों ओर ड्रेन का निर्माण किया जाएगा। परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृत लागत 9.9284 करोड़ रुपये है। इसमें राज्य सरकार की 75 प्रतिशत हिस्सेदारी के तहत करीब 7.4463 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
हसनपुर रोड पर एनएच-19 से रेलवे ओवरब्रिज तक होगा ड्रेन निर्माण
दूसरी परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग-19 (एनएच-19) से रेलवे ओवरब्रिज तक हसनपुर रोड पर ड्रेन का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृत लागत 1.5735 करोड़ है। इसमें राज्य सरकार की ओर से लगभग 1.18 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इस परियोजना के पूरा होने से हसनपुर रोड और आसपास के क्षेत्रों में बरसाती पानी की निकासी व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है।
वर्जन
शहरवासियों को जलभराव से राहत दिलाने और बरसाती पानी की निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। दो स्टॉर्म वाटर ड्रेन परियोजनाओं को हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। - गौरव गौतम, खेल राज्य मंत्री
