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Palwal News: सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने 12 साल कम्यूटेशन, कैशलेस इलाज व तीन हजार भत्ता की मांग उठाई
Mon, 08 Sep 2025 11:03 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पलवल
संवाद न्यूज एजेंसी, पलवल
Updated Mon, 08 Sep 2025 11:03 PM IST
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पलवल। रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा जिला कार्यकारिणी की बैठक जाट धर्मशाला में जिला प्रधान बलजीत सिंह शास्त्री की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कर्मचारियों ने 12 साल कम्यूटेशन, कैशलेस इलाज और तीन हजार भत्ता देने की मांग उठाई।
बैठक का संचालन सचिव हरी चंद वर्मा ने किया। राज्य कमेटी सदस्य दरियाव सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 25 मार्च 2025 को पारित वित्त विधेयक से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग के लाभों से वंचित किया जा रहा है। इस विरोध में 15 जुलाई को देशभर में प्रदर्शन किए गए, परंतु सरकार ने अभी तक आयोग का गठन नहीं किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि 17 सितंबर को जंतर-मंतर पर भारी प्रदर्शन कर आगे की रणनीति तय की जाएगी।
संघ के वरिष्ठ नेता राम आसरे यादव ने लंबित मांगों जैसे 65 व 75 वर्ष की आयु पर वेतन वृद्धि, कम्यूटेशन कटौती अवधि 12 साल करने, कैशलेस इलाज सुविधा और तीन हजार मासिक मेडिकल भत्ता देने की मांग रखी। बैठक में बाढ़ प्रभावित हरियाणा-पंजाब के लोगों की आर्थिक मदद का भी निर्णय लिया गया और इसके लिए कमेटियां गठित की गईं। साथ ही निजी बस संचालकों द्वारा छात्रों व वरिष्ठ नागरिकों को रियायती पास न देने का विरोध करते हुए 11 सितंबर को जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करने का एलान किया गया।
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बैठक का संचालन सचिव हरी चंद वर्मा ने किया। राज्य कमेटी सदस्य दरियाव सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 25 मार्च 2025 को पारित वित्त विधेयक से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग के लाभों से वंचित किया जा रहा है। इस विरोध में 15 जुलाई को देशभर में प्रदर्शन किए गए, परंतु सरकार ने अभी तक आयोग का गठन नहीं किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि 17 सितंबर को जंतर-मंतर पर भारी प्रदर्शन कर आगे की रणनीति तय की जाएगी।
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संघ के वरिष्ठ नेता राम आसरे यादव ने लंबित मांगों जैसे 65 व 75 वर्ष की आयु पर वेतन वृद्धि, कम्यूटेशन कटौती अवधि 12 साल करने, कैशलेस इलाज सुविधा और तीन हजार मासिक मेडिकल भत्ता देने की मांग रखी। बैठक में बाढ़ प्रभावित हरियाणा-पंजाब के लोगों की आर्थिक मदद का भी निर्णय लिया गया और इसके लिए कमेटियां गठित की गईं। साथ ही निजी बस संचालकों द्वारा छात्रों व वरिष्ठ नागरिकों को रियायती पास न देने का विरोध करते हुए 11 सितंबर को जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करने का एलान किया गया।
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