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पानी का नाका कटा तो शम्भू बैरियर पर खुदेगी खाई: अरोड़ा
Updated Fri, 09 Jun 2017 12:04 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
पिहोवा। इनेलो ने एसवाईएल नहर के निर्माण, स्थानीय समस्याओं सहित स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने को लेकर वीरवार को एसडीएम कार्यालय के सामने धरना दिया और प्रदर्शन किया। इसके उपरांत एसडीएम पूजा चावंरिया को पीएम मोदी व जिला उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पार्टी प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने कहा कि इनेलो एसवाईएल नहर का पानी लेकर रहेगी। यह हरियाणा का हक है। जिसके लिए इनेलो संघर्षरत है।
सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे पर अपना निर्णय सुना चुकी है। अब तो हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। हम अपना हक मांग रहे है, कोई खैरात नहीं। उन्होंने कहा कि यदि पानी का नाका कटेगा तो शंभू बैरियर पर खाई भी खुदेगी। सीएम खट्टर पर आरोप लगाते हुए प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की बागडोर कमजोर सीएम के हाथ में है। इसलिए इस मुद्दे पर पीएम ने सीएम खट्टर को समय न देकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह को समझौता करवाने की जिम्मेदारी साैंप दी। जिसमें प्रदेश के सीएम की नाकामी साफ नजर आ रही है। कलायत से पूर्व विधायक रामपाल माजरा, प्रो. संतोष दहिया, अधिवक्ता डीपी दस्तूर, बार एसोसिएशन प्रधान सुनील बंसल, कुलदीप मुल्तानी, कर्ण इस्हाक ने भी धरन में उपस्थित कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। इस मौके पर गगनजोत सिंह संधू, अजमेर इशहाक, अधिवक्ता वीरभान भाखली, सुरेश नैन, सुभाष भटेडी, कुलदीप जखवाला, मदन सारसा, सुरेंद्र पप्पू, नरेश थाना सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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पिहोवा से हो रहा भेदभाव : संधू
स्थानीय विधायक जसविंद्र सिंह संधू ने कहा कि पिछले वर्ष सीएम द्वारा पिहोवा के विकास के लिए की गई घोषणाओं को अमल में न लाकर पिहोवा के साथ भेदभाव किया जा रहा है। कमीशन के लिए ठीकठाक सड़कों को तोड़कर फिर से बनाया जा रहा है। जबकि पुरानी व जर्जर हो चुकी सड़कों पर कोई काम नहीं किया गया। इस तरह पैसे की बर्बादी कर सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है। सरकार की गलत नीतियों के चलते जमीनों के भावों में आई भारी गिरावट हुई है। लेकिन कलेक्टर रेट बढ़ाकर आम आदमी की जेब पर डाका डाला जा रहा है। वहीं भूजल विभाग द्वारा पिहोवा विधानसभा क्षेत्र को बिना कोई विकल्प के डार्क जोन घोषित कर दिया है। जिस कारण बिजली निगम कृषि योग्य भूमि के लिये नये बिजली कनेक्शन देने के लिए इंकार कर रहा है। जिसका नुकसान किसानों को हो रहा है। बिना सिंचाई के साधनों के किसानों की जमीन बंजर होने के कगार पर है। पिहोवा में कानून व्यवस्था का दिवाला निकला हुआ है। आए दिन चोरी, डकैती, लूटपाट व हत्या की वारदात बढ़ती जा रही है। लेकिन प्रशासन इन घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है।
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पिहोवा। इनेलो ने एसवाईएल नहर के निर्माण, स्थानीय समस्याओं सहित स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने को लेकर वीरवार को एसडीएम कार्यालय के सामने धरना दिया और प्रदर्शन किया। इसके उपरांत एसडीएम पूजा चावंरिया को पीएम मोदी व जिला उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पार्टी प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने कहा कि इनेलो एसवाईएल नहर का पानी लेकर रहेगी। यह हरियाणा का हक है। जिसके लिए इनेलो संघर्षरत है।
सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे पर अपना निर्णय सुना चुकी है। अब तो हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। हम अपना हक मांग रहे है, कोई खैरात नहीं। उन्होंने कहा कि यदि पानी का नाका कटेगा तो शंभू बैरियर पर खाई भी खुदेगी। सीएम खट्टर पर आरोप लगाते हुए प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की बागडोर कमजोर सीएम के हाथ में है। इसलिए इस मुद्दे पर पीएम ने सीएम खट्टर को समय न देकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह को समझौता करवाने की जिम्मेदारी साैंप दी। जिसमें प्रदेश के सीएम की नाकामी साफ नजर आ रही है। कलायत से पूर्व विधायक रामपाल माजरा, प्रो. संतोष दहिया, अधिवक्ता डीपी दस्तूर, बार एसोसिएशन प्रधान सुनील बंसल, कुलदीप मुल्तानी, कर्ण इस्हाक ने भी धरन में उपस्थित कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। इस मौके पर गगनजोत सिंह संधू, अजमेर इशहाक, अधिवक्ता वीरभान भाखली, सुरेश नैन, सुभाष भटेडी, कुलदीप जखवाला, मदन सारसा, सुरेंद्र पप्पू, नरेश थाना सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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पिहोवा से हो रहा भेदभाव : संधू
स्थानीय विधायक जसविंद्र सिंह संधू ने कहा कि पिछले वर्ष सीएम द्वारा पिहोवा के विकास के लिए की गई घोषणाओं को अमल में न लाकर पिहोवा के साथ भेदभाव किया जा रहा है। कमीशन के लिए ठीकठाक सड़कों को तोड़कर फिर से बनाया जा रहा है। जबकि पुरानी व जर्जर हो चुकी सड़कों पर कोई काम नहीं किया गया। इस तरह पैसे की बर्बादी कर सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है। सरकार की गलत नीतियों के चलते जमीनों के भावों में आई भारी गिरावट हुई है। लेकिन कलेक्टर रेट बढ़ाकर आम आदमी की जेब पर डाका डाला जा रहा है। वहीं भूजल विभाग द्वारा पिहोवा विधानसभा क्षेत्र को बिना कोई विकल्प के डार्क जोन घोषित कर दिया है। जिस कारण बिजली निगम कृषि योग्य भूमि के लिये नये बिजली कनेक्शन देने के लिए इंकार कर रहा है। जिसका नुकसान किसानों को हो रहा है। बिना सिंचाई के साधनों के किसानों की जमीन बंजर होने के कगार पर है। पिहोवा में कानून व्यवस्था का दिवाला निकला हुआ है। आए दिन चोरी, डकैती, लूटपाट व हत्या की वारदात बढ़ती जा रही है। लेकिन प्रशासन इन घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है।
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