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Karnal News: बिजली बिल और सरचार्ज वसूलने पर रोक
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करनाल। बिजली मीटर बदलने के बाद निगम के कर्मचारी सिस्टम में उसकी जानकारी अपडेट करना भूल गए। उपभोक्ता को औसत आधार पर बिल भेजते रहे। बाद में करीब 27 महीने की रीडिंग एक साथ जोड़कर 80,330 रुपये का बिल थमा दिया। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने निगम को विवादित बिल की राशि और उस पर लगे सरचार्ज की वसूली नहीं करने का आदेश दिया है।
इस आधार पर निगम बिजली कनेक्शन भी नहीं काट सकेगा। उपभोक्ता के पहले जमा कराए गए 30 प्रतिशत बिल की राशि आगामी बिलों में समायोजित करनी होगी।
आठ माह सुनवाई के बाद फैसला देते हुए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) की कार्यप्रणाली को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार माना। आयोग के फैसले के अनुसार, असंध के सालवन गांव निवासी सुमन ने 18 फरवरी 2026 को जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि घरेलू बिजली कनेक्शन का पुराना मीटर 26 सितंबर 2023 को बदल दिया गया था। इसके बाद भी निगम ने नए मीटर की वास्तविक रीडिंग के आधार पर बिल नहीं दिए। अक्तूबर 2025 में 66.66 यूनिट का 169 रुपये, नवंबर में 427 रुपये और 16 नवंबर से 13 दिसंबर तक 620 रुपये का बिल भेजा गया। इसके बाद 14 दिसंबर 2025 की रीडिंग के आधार पर 14,446 यूनिट की खपत दिखाते हुए 80,330 रुपये का बिल थमा दिया गया। 25 मार्च 2026 के अंतरिम आदेश के अनुपालन में सुमन ने विवादित बिल की 30 प्रतिशत राशि जमा कराई थी। आयोग ने इसे आगामी बिलों में समायोजित करने के निर्देश दिए हैं।
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इस आधार पर निगम बिजली कनेक्शन भी नहीं काट सकेगा। उपभोक्ता के पहले जमा कराए गए 30 प्रतिशत बिल की राशि आगामी बिलों में समायोजित करनी होगी।
आठ माह सुनवाई के बाद फैसला देते हुए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) की कार्यप्रणाली को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार माना। आयोग के फैसले के अनुसार, असंध के सालवन गांव निवासी सुमन ने 18 फरवरी 2026 को जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि घरेलू बिजली कनेक्शन का पुराना मीटर 26 सितंबर 2023 को बदल दिया गया था। इसके बाद भी निगम ने नए मीटर की वास्तविक रीडिंग के आधार पर बिल नहीं दिए। अक्तूबर 2025 में 66.66 यूनिट का 169 रुपये, नवंबर में 427 रुपये और 16 नवंबर से 13 दिसंबर तक 620 रुपये का बिल भेजा गया। इसके बाद 14 दिसंबर 2025 की रीडिंग के आधार पर 14,446 यूनिट की खपत दिखाते हुए 80,330 रुपये का बिल थमा दिया गया। 25 मार्च 2026 के अंतरिम आदेश के अनुपालन में सुमन ने विवादित बिल की 30 प्रतिशत राशि जमा कराई थी। आयोग ने इसे आगामी बिलों में समायोजित करने के निर्देश दिए हैं।
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