पॉलिथीन को कहे ना: बाजार में दिखने लगे कागज के लिफाफे और कपड़े के थैले

नगर निगम ने बनाए हैं छह बैग बैंक
नगर निगम की तरफ से छह बैग बैंक बनाए गए हैं। एक मोबाइल वैन भी इस काम में लगी है। 20 रुपये का कपड़े का थैला खरीदकर निगम उसे पांच रुपये में उपलब्ध करवा रहा है। सब्जी मंडी और मार्केट में कई जगह मोबाइल वैन से कपड़े के थैले उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सब्जी मंडी, फड़ियों, फुटकर विक्रेताओं के पास पॉलिथीन ही नहीं होगी तो ग्राहक को कपड़े का थैला लेना ही पड़ेगा।
पैकिंग के रूप में मार्केट में भेजी पॉलिथीन कंपनियों को खरीदना भी होगा
जो पॉलिथीन बड़ी वस्तुओं की पैकिंग, कृषि कार्यों व कुरकुरे इत्यादि की पैकिंग में आ रही है। पैकिंग में उसका इस्तेमाल करने वाली कंपनी उसका निस्तारण करने के लिए जिम्मेदार है। सेंट्रल पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जितनी मात्रा में कोई कंपनी पॉलिथीन मार्केट में सामान के साथ भेजेगी उसे साल भर में उतनी ही पॉलिथीन खरीदना अनिवार्य किया गया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट से ऐसी कंपनियां पॉलिथीन लेकर उसे डिस्पाज ऑफ करने वाली कंपनियों को भेजेगी।
इन विभागों पर है जिम्मेदारी
पॉलिथीन के खिलाफ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम व मार्केट कमेटी के अधिकारी, संबंधित क्षेत्र के एसडीएम, तहसीलदार और बीडीपीओ छापामारी कर जुर्माना ठोक सकते हैं। इसके अलावा उद्यान विभाग, फूड एंड सप्लाई, शिक्षा विभाग सहित कई विभागों के पास जागरूकता का जिम्मा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की टीम विशेष कार्रवाई कर सकती है। नगर निगम के अधिकारियों के अलावा इस अभियान में स्वच्छ भारत मिशन के पांच मोटीवेटर और एक ट्रीगर मास्टर भी काम कर रहे हैं। निगम के सेनेटरी इंस्पेक्टर भी तत्परता से काम कर रहे हैं।
90 प्रतिशत तक अभियान में सफलता मिल चुकी है। पॉलिथीन बंद हो चुका है। - निशांत कुमार, निगम कमिश्नर