भाकियू की मांग - दिल्ली की तर्ज पर मिले 300 यूनिट फ्री बिजली

ये हैं प्रमुख मांगें
प्रदेश सरकार ने लंबित पड़े ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शन देने घोषणा की थी।
लंबित ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शन की संख्या आज करीब 85,000 है।
गत वर्ष बिल निपटान योजना जारी की गई थी। जिन उपभोक्ताओं के डिफाल्टर होने की वजह से मीटर उतार लिए गए थे। बिल निपटान के बाद उनके घरों के बाहर मीटर लगाने की बात हुई थी। बिजली निगम की ओर से अभी तक मीटर नहीं लगाए हैं।
जगमग योजना के तहत जो मीटर घरों के बाहर लगाए जा रहे हैं। उनकी बिलिंग ठीक से नहीं हो रही है। इससे उपभोक्ताओं में संदेह पैदा हो रहा है कि ये मीटर ज्यादा तेज चलने वाले हैं। एकाउंट सिस्टम में संबंधित कर्मचारी की जवाबदेही तय की जाए।
कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल व रोहतक में कई वर्ष पूर्व लागू की गई अपना ट्रासफार्मर योजना में ट्रासफार्मर के चोरी होने की एवज में किसान से 20 प्रतिशत कीमत लेेने की शर्त खत्म की जाए।
प्रदेश के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार की तर्ज पर पहली 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाए।