साढ़े पांच करोड़ से निर्मित एकीकृत पैक हाउस का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन

तरावड़ी (करनाल)। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोमवार को तरावड़ी पहुंचे। यहां उन्होंने करीब साढ़े पांच करोड़ रुपये की लागत से तैयार एकीकृत पैक हाउस व फसल समूह केंद्र का उद्घाटन किया। इसके अलावा हरियाणा प्रगतिशील किसान सम्मान योजना तथा सेम एवं कलर ग्रस्त भूमि सुधार योजना पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा उत्पादित टमाटर, करेला, घीया व भिंडी आदि सब्जियों को अब लंबे समय तक सुरक्षित भंडारित किया जा सकेगा। जिसका मुनाफा किसानों को मिलेगा और उनकी आय को दोगुना करने में मदद मिलेगी। पशु पालन विभाग के 10 किसानों व 8 एफपीओ को सम्मानित किया। 2134 किसानों को एकीकृत पैक हाउस बनाने के लिए सात करोड़ 19 लाख रुपये की सब्सिडी वितरित की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के मकसद से कृषि विविधिकरण और किसानों को प्रोत्साहित करने में यह पैक हाउस महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। यह सातवां पैक हाउस है, सरकार ऐसे 50 पैक हाउस बनाएगी। पैक हाउस बनाने के लिए 70 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। यह किसानों द्वारा किसानों के लिए बनाया जाता है। पैक हाउस में सब्जियों की धुलाई, छटाई, सफाई, पैकिंग तथा कोल्ड स्टोरेज की सुविधा है। तरावड़ी के 272 किसानों के किसान उत्पाद संघ’ ने करीब 600-700 एकड़ में उगाई जाने वाली सब्जियों की स्टोरेज में सहायता मिलेगी।
बागवानी विभाग के महानिदेशक डॉ. अर्जुन सैनी ने कहा कि पांच वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों की बैठक में एफपीओ के गठन तथा उनके माध्यम से एकीकृत पैक हाउस करनाल में बनाने के निर्देश प्राप्त हुए थे। उसी दिशा में आज तरावड़ी में उद्घाटन हुआ है।
मौके पर इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप, नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर, भाजपा के प्रदेश महामंत्री एडवोकेट वेदपाल, जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय बठला, पूर्व विधायक भगवानदास कबीरपंथी, कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति बलदेव राज कांबोज, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय अंजनथली के कुलपति प्रो.समर सिंह, उपायुक्त निशांत कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया आदि मौजूद रहे।
बांटे प्रमाण पत्र, दिया अनुदान
मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग के 15 किसानों को प्रमाण पत्र बांटे। करीब 50 करोड़ रुपये की अनुदान राशि 4500 किसानों को कस्टम हायरिंग सेंटर यानी कृषि मशीनीकरण से फसल अवशेष प्रबंधन के लिए दी गई। बागवानी विभाग के 15 किसानों को प्रमाण पत्र तथा 4 हजार 176 किसानों को कोल्ड स्टोर, संरक्षित संरचनाओं, व्यक्तिगत एवं सामुदायिक तालाबों व अन्य बागवानी मदों में 11 करोड़ 55 लाख रूपये की अनुदान राशि दी गई। इसी प्रकार मत्स्य विभाग के 10 किसानों को प्रमाण पत्र दिए तथा 54 लाख 26 हजार रुपये की सब्सिडी मत्स्य पालन के लिए दी गई। 27 पशु पालकों को मुर्रा नस्ल की भैंस को बढ़ावा देने 8 लाख 20 हजार रुपये की सब्सिडी दी गई।
पिछले सात सालों में खाद्यान्न उत्पादन में 78 प्रतिशत की वृद्धि : कृषि मंत्री
तरावड़ी (करनाल)। मुख्यमंत्री द्वारा हरियाणा प्रगतिशील किसान सम्मान योजना और सेम व कलर ग्रस्त भूमि सुधार योजना पोर्टल का शुभारंभ करने के बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसान इन पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर लाभ उठा सकते हैं। आज से पंजीकरण शुरू हो चुका है। किसान 15 जनवरी तक स्वयं का पंजीकरण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रति एकड़ मत्स्य पालन बढ़ा है। मत्स्य पालकों द्वारा पंचायती व निजी तालाबों में औसतन प्रति एकड़ प्रतिवर्ष 3840 किलोग्राम मत्स्य उत्पादकता दर्ज की गई है, जो राष्ट्रीय स्तर की 3000 किलोग्राम की औसत मत्स्य उत्पादकता से अधिक है। चालू वित्त वर्ष में कॉमन कॉर्प मछली बीज उपलब्ध होने पर पंचकूला में टिक्करताल तथा यमुनानगर, करनाल और पानीपत में पश्चिमी यमुना नहर जैसे प्राकृतिक जलाशयों में संचय किया जाएगा।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत हरियाणा के किसानों को यू-ट्यूब जैसे लोकप्रिय प्लेटफार्म के जरिए जानकारी दी जा रही है। किसान विभाग द्वारा टोल फ्री नंबर 18001802117 भी लांच किया है। मुख्यमंत्री हरियाण प्रगतिशील किसान सम्मान योजना व सेम एवं कलर ग्रस्त भूमि सुधार योजना के पोर्टल भी तैयार किए गए हैं, इनको आज लांच किया गया है। सरकार द्वारा लगभग 2400 करोड़ रुपये के निवेश से कृषि विपणन योजनाओं के तहत सोनीपत के गन्नौर में इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट बनाई जा रही है। बागवानी विभाग हरियाणा को भारत सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ राज्य बागवानी सशक्तिकरण पुरस्कार तथा सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है।