Kaithal News: सरकारी स्कूलों में ग्रांट खर्च करने की नई व्यवस्था का किया विरोध

हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के राज्य महासचिव रामपाल शर्मा ने बताया कि स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के तहत मिलने वाली ग्रांट अब हेडमास्टर सीधे नहीं निकाल सकेंगे। इसके लिए एसएनए स्पर्श पोर्टल पर बिल जनरेट करना होगा। बिलों का सत्यापन खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) करेंगे और प्रदेशभर के स्कूलों की ग्रांट का भुगतान पंचकूला ट्रेजरी से होगा। हर सामान का जीएसटी बिल देना अनिवार्य किया गया है। वहीं, स्कूल में काम करने वाले मजदूर या मिस्त्री का पैन कार्ड और बैंक खाता भी जरूरी होगा।
शर्मा ने कहा कि दुकानदार बिना भुगतान के एडवांस बिल देने को तैयार नहीं होते। गांवों में आटा चक्की संचालकों और छोटे दुकानदारों के पास जीएसटी बिल की सुविधा भी नहीं होती। मिड-डे मील के लिए गेहूं पिसवाने में भी यह शर्त परेशानी पैदा करेगी। इसी तरह मरम्मत के छोटे कामों के लिए मजदूरों और मिस्त्रियों से पैन कार्ड व बैंक खाते की जानकारी जुटाना मुश्किल होगा। श्रमिक आमतौर पर रोजाना नकद भुगतान लेते हैं। संघ के जिला प्रधान रामफल दयोहरा, जिला सचिव अमरनाथ किठाणिया सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी व्यवस्था का विरोध किया है।

भुगतान में देरी का डर...
पहले हेडमास्टर के स्तर पर बिल पास हो जाते थे, लेकिन अब बीईओ और पंचकूला ट्रेजरी से सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। प्रदेश के करीब 12 हजार स्कूलों का भुगतान एक ही ट्रेजरी से होने के कारण देरी की आशंका है। संघ ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर नई व्यवस्था से जुड़ी व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करने और आदेश वापस लेने की मांग की है।

स्कूलों में ग्रांट खर्च करने के फैसले को लेकर बैठक करते अध्यापक संघ के पदाधिकारी। विज्ञप्ति