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Kaithal News: शिविरों में नौ शिकायतों का मौके पर समाधान
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कैथल। जिले में लघु सचिवालय और उप मंडल स्तर पर सोमवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक समाधान शिविर लगाए गए। इनमें कुल 11 शिकायतें आईं, जिनमें से नौ शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। अन्य शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।
लघु सचिवालय में आयोजित जिला स्तरीय समाधान शिविर में छह शिकायतें आईं, इनमें से चार का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। उप मंडल गुहला-चीका के खंड एवं विकास पंचायत अधिकारी कार्यालय में लगाए जा रहे समाधान शिविर में पांच शिकायतें प्राप्त हुईं। सभी शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया।
डीसी प्रीति ने कहा कि समाधान शिविर हरियाणा सरकार की एक अच्छी पहल है। आमजन के लिए एक ही छत के नीचे सभी विभागों से जुड़े अधिकारी मौजूद रहते हैं, जिससे किसी समस्या का जल्द समाधान होना संभव हो जाता है। आमजन को इन शिविरों का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समाधान शिविर में स्वयं उपस्थित रहें और लोगों की समस्याओं को गंभीरता के साथ सुनें। शिकायतों का प्राथमिकता के साथ समाधान किया जाए।
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इन समाधान शिविरों में परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, जमीन की रजिस्ट्री, शहरी निकाय विभाग से एनडीसी लेने, नक्शे की मंजूरी, पेंशन, राशन कार्ड एवं सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, अपराध, बिजली-पानी संबंधी आदि शिकायतें आती हैं।
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लघु सचिवालय में आयोजित जिला स्तरीय समाधान शिविर में छह शिकायतें आईं, इनमें से चार का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। उप मंडल गुहला-चीका के खंड एवं विकास पंचायत अधिकारी कार्यालय में लगाए जा रहे समाधान शिविर में पांच शिकायतें प्राप्त हुईं। सभी शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया।
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डीसी प्रीति ने कहा कि समाधान शिविर हरियाणा सरकार की एक अच्छी पहल है। आमजन के लिए एक ही छत के नीचे सभी विभागों से जुड़े अधिकारी मौजूद रहते हैं, जिससे किसी समस्या का जल्द समाधान होना संभव हो जाता है। आमजन को इन शिविरों का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समाधान शिविर में स्वयं उपस्थित रहें और लोगों की समस्याओं को गंभीरता के साथ सुनें। शिकायतों का प्राथमिकता के साथ समाधान किया जाए।
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इन समाधान शिविरों में परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, जमीन की रजिस्ट्री, शहरी निकाय विभाग से एनडीसी लेने, नक्शे की मंजूरी, पेंशन, राशन कार्ड एवं सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, अपराध, बिजली-पानी संबंधी आदि शिकायतें आती हैं।