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Kaithal News: सिटी स्क्वॉयर का काम रुका, नहीं बन रही बात
Thu, 30 May 2024 04:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Thu, 30 May 2024 04:21 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। शहर के पुराना बस अड्डा पर ड्रीम प्रोजेक्ट सिटी स्क्वॉयर का निर्माण कार्य रुकने के बाद पूरा नहीं हो पाया है। इस परियोजना पर निर्माण कार्य करने के लिए पार्षद भी कई बार अपना रोष जता चुके हैं। निर्माण न करने पर नगर परिषद ने भी संबंधित एजेंसी को नोटिस दिया है। इसके बावजूद बात नहीं बन पा रही।
गौरतलब है कि नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय की ओर से इसके निर्माण कार्य न करने को लेकर एजेंसी के ठेकेदार को कार्यालय में तलब कर इसका जवाब देने को लेकर नोटिस दिया है। इसके बावजूद एजेंसी का ठेकेदार निर्माण कार्य के लिए अपना कोई रुख स्पष्ट नहीं कर रहा है।
उल्लेखनीय है आचार संहिता से पहले हुई नगर परिषद की सदन की बैठक में पार्षदों ने इसके निर्माण का मुद्दा पूरे जोर-शोर से उठाया था, लेकिन कोई बात आगे नहीं बढ़ पाई है। इसमें पार्षदों ने निर्माण की संबंधित एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करने की मांग भी की थी।
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भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था यह प्रोजेक्ट
शहर के इस ड्रीम प्रोजेक्ट सिटी स्क्वॉयर का निर्माण वर्ष 2018 में शुरू हुआ था। इसके बाद एक वर्ष तक तो कार्य चला, लेकिन बाद में यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इसके बाद 2020 की दिसंबर माह में कार्य शुरू हुआ था, लेकिन 2021 के जनवरी माह में एजेंसी का संचालक करनाल में भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल में चला गया था। इसके बाद फिर से कार्य रुक गया। करीब दो साल बाद मार्च में इस पर कार्य शुरू हुआ, लेकिन अब फिर से करीब ढाई माह से काम बंद पड़ा है। इस प्रोजेक्ट पर पहले 38 करोड़ रुपये खर्च होना था, लेकिन पिछले साल इसका बजट बढ़ाकर 54 करोड़ रुपये कर दिया था। बावजूद इसके कार्य निरंतर नहीं चल रहा है। सिटी स्क्वॉयर में शहरवासियों को कई सुविधाएं मिलनी है। इसमें 30 बैंक एक साथ स्थापित हो सकेंगे। पांच दिवसीय मंजिल का निर्माण सिटी स्क्वॉयर के तहत किया जाएगा। इसके साथ ही यहां पर पार्किंग की सुविधा भी मिल सकेगी।
पहले मुखर हो चुके पार्षद
पुराना बस स्टैंड पर निर्माणाधीन सिटी स्क्वेयर मामले में शहर के पार्षद मुखर हो चुके हैं। पिछले दिनों शहर के छह से सात पार्षदों ने इसका निर्माण कार्य धीमा होने का आरोप लगाया था। इस आरोपों के तहत संबंधित ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने की मांग कर उससे जुर्माना वसूलने के लिए नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी कुलदीप मलिक को ज्ञापन सौंपा था।
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कैथल। शहर के पुराना बस अड्डा पर ड्रीम प्रोजेक्ट सिटी स्क्वॉयर का निर्माण कार्य रुकने के बाद पूरा नहीं हो पाया है। इस परियोजना पर निर्माण कार्य करने के लिए पार्षद भी कई बार अपना रोष जता चुके हैं। निर्माण न करने पर नगर परिषद ने भी संबंधित एजेंसी को नोटिस दिया है। इसके बावजूद बात नहीं बन पा रही।
गौरतलब है कि नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय की ओर से इसके निर्माण कार्य न करने को लेकर एजेंसी के ठेकेदार को कार्यालय में तलब कर इसका जवाब देने को लेकर नोटिस दिया है। इसके बावजूद एजेंसी का ठेकेदार निर्माण कार्य के लिए अपना कोई रुख स्पष्ट नहीं कर रहा है।
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उल्लेखनीय है आचार संहिता से पहले हुई नगर परिषद की सदन की बैठक में पार्षदों ने इसके निर्माण का मुद्दा पूरे जोर-शोर से उठाया था, लेकिन कोई बात आगे नहीं बढ़ पाई है। इसमें पार्षदों ने निर्माण की संबंधित एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करने की मांग भी की थी।
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भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था यह प्रोजेक्ट
शहर के इस ड्रीम प्रोजेक्ट सिटी स्क्वॉयर का निर्माण वर्ष 2018 में शुरू हुआ था। इसके बाद एक वर्ष तक तो कार्य चला, लेकिन बाद में यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इसके बाद 2020 की दिसंबर माह में कार्य शुरू हुआ था, लेकिन 2021 के जनवरी माह में एजेंसी का संचालक करनाल में भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल में चला गया था। इसके बाद फिर से कार्य रुक गया। करीब दो साल बाद मार्च में इस पर कार्य शुरू हुआ, लेकिन अब फिर से करीब ढाई माह से काम बंद पड़ा है। इस प्रोजेक्ट पर पहले 38 करोड़ रुपये खर्च होना था, लेकिन पिछले साल इसका बजट बढ़ाकर 54 करोड़ रुपये कर दिया था। बावजूद इसके कार्य निरंतर नहीं चल रहा है। सिटी स्क्वॉयर में शहरवासियों को कई सुविधाएं मिलनी है। इसमें 30 बैंक एक साथ स्थापित हो सकेंगे। पांच दिवसीय मंजिल का निर्माण सिटी स्क्वॉयर के तहत किया जाएगा। इसके साथ ही यहां पर पार्किंग की सुविधा भी मिल सकेगी।
पहले मुखर हो चुके पार्षद
पुराना बस स्टैंड पर निर्माणाधीन सिटी स्क्वेयर मामले में शहर के पार्षद मुखर हो चुके हैं। पिछले दिनों शहर के छह से सात पार्षदों ने इसका निर्माण कार्य धीमा होने का आरोप लगाया था। इस आरोपों के तहत संबंधित ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने की मांग कर उससे जुर्माना वसूलने के लिए नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी कुलदीप मलिक को ज्ञापन सौंपा था।
